सार्वजनिक गणेश मंडळावरील ‘विघ्न’ टळले

गणेश महामंडळाकडून काढण्यात येणारा निषेध मोर्चा रद्द

0

नाशिक । जाचक अटींवरून गणेश मंडळांनी निषेध मोर्चा काढण्याचा इशारा महापालिकेला देताच, महापालिकेने दोन पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांवरील जाचक अटींचे शुक्लकाष्ट बर्‍याच प्रमाणात कमी केले आहे. त्यामुळे गणेश महामंडळाकडून काढण्यात येणारा निषेध मोर्चा रद्द करण्यात आला आहे. महापालिकेने अग्निशमन विभागाची पाचशे रुपयांची अट रद्द केली असून, विद्युत विभागाच्या दाखल्याचीही अट शिथिल केली आहे.

मंडळ व महापालिकेतील हा तिढा मिटवण्यात पालकमंत्र्यांची शिष्टाई महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. महापालिकेने ढिलाई दिल्याने मंगळवारपर्यंत 238 गणेश मंडळांनी परवानगीसाठी अर्ज केले. त्यापैकी दीडशेहून अधिक मंडळांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे काहीअंशी मंडळांवरील विघ्न टळले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने मंडप धोरणासह गणेश मंडळांबाबत पत्रक काढल्यानंतर जवळपास महिनाभरापासून महापालिका विरूद्ध मंडळ असा वाद निर्माण झाला होता. रस्त्यावरील गणेश मंडळांची प्रतिष्ठापनाही मंडप धोरणाच्या कठोर अटींमुळे अडचणीत आली होती. दुसरीकडे मंडळांना अग्निशमन विभागाकडून प्रतिदिन पाचशे रुपयांची अट टाकण्यात आली होती. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत अधीक्षकांचा ना हरकत दाखला सक्तीचा करण्यात आला होता. या वादावरून सोमवारी आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि गणेश महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली होती. नियमावलीनुसारच मंडळांना परवानगी देण्याच्या निर्णयावर आयुक्त ठाम असल्याने महामंडळाने निषेधाचा गणेशोत्सव जाहीर करीत महापालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता.

त्यामुळे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी पुन्हा सूत्रे फिरवत आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आयुक्तांना भेटायला पाठवले. आमदार फरांदे यांच्यासह महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे, राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांच्या मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. विविध कर उपायुक्त सुहास शिंदे, आयुक्त मुंढे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत महाापलिकेने दोन पावले मागे येत अग्निशमन दाखला व विद्युत विभागाची अट रद्द केली.

पालकमंत्र्यांची शिष्टाई
ऐन सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होऊ नये, यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार फरादे यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. महामंडळाचे पदाधिकारी आणि आयुक्तांना प्रत्येकी दोन- दोन पावले मागे येण्यास महाजन यांनी भाग पाडले. बी. डी. भालेकरच्या वादावरही पडदा टाकत दोन दिवसांपासून मंडप धोरणावरून पदाधिकारी आणि आयुक्त यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम पालकमंत्र्यांनी केले. त्यामुळे तूर्त या वादावर आता पडदा पडला आहे.

शहरातील मोकळ्या भुखंडावरील धार्मिक स्थळे अतिक्रमित ठरवून महापालिकेने सुरु केलेल्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने आज पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिल्याने धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने महापालिकेने शपथपत्र दाखल करण्याच्या सुचना देताना तीन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरु केली आहे. पहिल्या टप्प्यात वाहतुकीला अडथळा ठरणारी 156 धार्मिक स्थळे हटविण्यात आल्यानंतर न्यायायलयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार दुसर्‍या टप्प्यात 72 मोकळ्या भुखंडावरील धार्मिक स्थळांना नोटीसा बजावण्यात आल्या.

मोकळ्या भुखंडावरील धार्मिक स्थळांवर कारवाई करता येत नसल्याने विश्वस्तांनी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, पालिकेचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृती समिती स्थापन करतं न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. विनोद थोरात व कैलास देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमुर्ती बी. आर. गवई व एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यात शहरातील अनाधिकृत प्रार्थनास्थळे हटविण्याच्या महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली.

पालिकेचे सर्वेक्षण चुकीचे
अपिलार्थींच्या बाजुने ऍड. राम आपटे, उदय वारुंजीकर, प्रवर्तक पाठक यांनी बाजु मांडताना महापालिकेने केलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शासनाच्या धोरणानुसार धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण झाले नाही. वर्गिकरणानुसार अनाधिकृत ठरविण्यात आलेल्या यादीला त्रिस्तरीय समिती मान्यता घेतली नाही. सर्वेक्षणावर हरकती व सुचना न मागविल्याने एकतर्फी निर्णय घेण्यात आल्याचे मांडण्यात आले. यावर न्यायालयाने महापालिकेला लेखी मांडण्याचे आदेश देत 72 धार्मिक स्थळांच्या कारवाईला स्थगिती दिली.

LEAVE A REPLY

*