Type to search

Breaking News नाशिक मुख्य बातम्या राजकीय

तीन वर्षांपर्यंत लागू शकते राष्ट्रपती राजवट; जाणून घ्या सविस्तर

Share

नाशिक : राज्यघटनेच्या कलम 356 नुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते. पहिले दोन महिने महत्त्वाचे असून या कालावधीत पुरेसे पाठबळ किंवा बहुमत सिद्ध करणार्‍या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळू शकते. परंतु असे न झाल्यास 6 महिन्यांनंतर 6 महिने व पुढे 3 वर्षांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत कलम 356 नुसार घटक राज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात.

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते.राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजुरी मिळाल्यानंतर केवळ 6 महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील 6 महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी 1 वर्षांपर्यत वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त 3 वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

असे चालते राज्याचे कामकाज

  • राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती जाते.
  • राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात.
  • राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.
  • राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतःआदेश देऊन कोणत्याही अधिकार्‍यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
  •  लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
     आधीच्या मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी- खर्चांसाठी मार्चपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात.
  • जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात, त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची कोणतीही आडकाठी नसते.
     म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय घेऊ शकतात.
  • राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक व्यवस्था करू शकतात.
  • घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.

हे करता येत नाही
राज्यातील सर्व सत्तासूत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसर्‍याकडे देऊ शकत नाही. नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो. नवीन योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत. या काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!