Type to search

Breaking News नाशिक मुख्य बातम्या

आता शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्यसेवकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक

Share

नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्यसेवकांना आता मुख्यालयी राहणे सक्तीचे करण्यात आले असून घरभाडे भत्त्याच्या लाभासाठी ग्रामसभेने केलेला ठराव आवश्यक असणार आहे. राज्याच्या पंचायत राज समितीने केलेल्या शिफारशीच्या आधार ेग्रामविकास विभागाने यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे.

राज्य व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबवण्याची महत्वपूर्ण भूमिका जिल्हा परिषदेमार्फत पार पाडण्यात येते. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती केल्या जाणार्‍या वर्ग तीनच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणार्‍या सेवा विचारात घेऊन मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे.

असे असताना बर्‍याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचांकडे दाखले सादर करून मुख्यालयी राहत असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक हे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत हे उघड सत्य असते. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने सन 2017-18 तेरावी विधानसभा, चौथाअनुपालन अहवालाद्वारे हि बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे.

या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी व रहिवासी दाखला कोणामार्फत व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक सूचना त्वरित देण्यात याव्यात. यासाठी ग्रामविकास विभागाने घोरणात्मक निर्णय घेण्याविषयी संबंधित समितीने शिफारस केली होती.या शिफारशीच्या अनुषंगाने गेल्या आठवड्यात ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढले असून जिल्हा परिषदेच्या सेवेतीलप्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे.

त्यासाठी वित्त विभागाच्या सन 2016 च्या शासननिर्णयातील ’ग्रामीण भागातील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे’ ही तरतूद वगळण्यात आली आहे.

आता ग्रामसभेचा ठराव हवा
मुख्यालयी राहत असल्याबाबत शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक यांना ग्रामसभेचा ठराव घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी सरपंच यांचेकडून मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचा दाखला घेऊन घरभाडे भत्ता पदरात पाडून घेतला जायचा. असे दाखले परस्पर दिले जात असल्याने मुख्यालयी न राहणार्‍या कर्मचार्‍यांचे फावले होते. मात्र, नव्या निर्णयानुसार संबंधित कर्मचारी नियुक्तीच्या ठिकाणी म्हणजेच मुख्यालयी राहतो कि नाही ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झाला आहे.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!