नाशिक । Nashik
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (Nashik District Central Co-operative Bank) ३४७ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी सहकार विभागाच्या (Department of Co-operation) एका परवानगी आदेशामुळे आजी- माजी २९ संचालकांच्या भ्रष्टाचाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (Anti-Corruption Bureau) चौकशी होणार आहे…
तसेच पोलिस महासंचालकांनीही (Director General of Police) चौकशीला परवानगी दिली आहे. यामुळे या संचालकांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
जिल्हा बँकेत फर्निचर, नोकरभरती सीसीटीव्हीसह विविध घोटाळ्यांमध्ये २९ आजी-माजी संचालकांनी बँकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, सहकार विभागाकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीसाठी परवानगी दिली जात नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गिरीश मोहिते (Dr. Girish Mohite) यांनी सहकार आयुक्तांकडे (Commissioner of Co-operation) तक्रार केली होती.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभागाने (Department of Co-operative Marketing Textiles) बँकेचे संचालक मंडळ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम २ (क) नुसार लोकसेवक संज्ञेत मोडत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) नागपूर (Nagpur) जिल्हा बँकेच्या सदस्यबाबत निबंधक कारवाईस सक्षम अधिकारी असल्याचे सांगत त्यांच्या चौकशीला हिरवा कंदील दर्शविला होता.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणाचा ठपका ठेवल्याप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत २९ माजी संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश सहकार विभागाने काढले होते. या संदर्भात मात्र संचालकांनी स्थगिती मिळवली होती, मात्र पोलिस महासंचालकांच्या या निर्णयामुळे संचालकांच्या मागे एसीबीच्या चौकशीचा फेरा लागला आहे.
