Type to search

नाशिक

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच परिचारिकांना निरंतर शिक्षण

Share

नाशिक । राज्यातील परिचारिकांना निरंतर परिचर्या शिक्षण देण्याची योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच राबविणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे पत्र खंडपीठात सादर करण्यात आले. त्यावरून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एस. किलोर यांनी शासनाने योजनेला दिलेली स्थगिती उठवून याचिका निकाली काढली आहे. ही योजना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फतच राबविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

निरंतर परिचर्या शिक्षणाची केंद्र शासनाची ही योजना परिचर्या परिषदेमार्फत राबविण्यात येत होती, मात्र या प्रशिक्षणात गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारींवरून शासनाने एप्रिल 2018 रोजी या योजनेला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवावी आणि प्रशिक्षण योजना सुरू ठेवण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका आस्मा मुजावर आणि किसन गायकवाड यांनी दाखल केली होती.

शासनाने याचिकेच्या सुनावणीवेळी ही योजना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागामार्फत राबविण्याचे निवेदन केले होते.प्रशिक्षणाची नियमावली तयार करण्यासाठी डॉ. कल्पना कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वैशाली घुगे आणि प्राची धरप यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली असल्याचेही निवेदन केले होते. या समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार निरंतर परिचर्या शिक्षणासाठी परिचर्या परिषदेत स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा.

त्यामध्ये परिषदेचे प्रबंधक, उपप्रबंधकांसह संबंधित सदस्यांचा समावेश करावा. या कक्षाने प्रत्येक महिन्यात आयोजित केलेल्या निरंतर परिचर्या शिक्षणाचा अहवाल, त्यामध्ये सहभागी झालेल्या परिचारिका;तसेच यामध्ये गैरप्रकार अथवा अनियमितता आढळल्यास त्याचा अहवाल संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांना अनुषंगिक कार्यवाही आणि मार्गदर्शनासाठी सादर करावा. वरील योजना परिचर्या परिषदेशी संबंधित असल्यामुळे ती परिषदेमार्फतच राबविणे आवश्यक आहे.

ही योजना योग्य रीतीने राबविण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने योजनेचा नियमित आढावा घेऊन त्याचे संनियंत्रण-पर्यवेक्षण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून योजना योग्य रीतीने राबविण्यात येईल. तसेच परिचारिकांच्या तक्रारी येणार नाहीत, असे शासनाच्या 13 नोव्हेंबर 2019 च्या पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र सोमवारी खंडपीठात सादर करण्यात आल्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!