Type to search

Breaking News नाशिक मुख्य बातम्या

रिक्षांचे मिटर कायम डाऊनच; शेअरींगच्या नावे लूटच लूट

Share

आरटीओच्या नियमानुसार रिक्षांसाठी मिटर बंधनकारक असतानाही तसेच मिटरवर रिक्षा प्रवास परवडत असतानाही शेअरींगच्या नावाखाली नाशिककरांची दिशाभूल करत रिक्षा चालकांनी लूट सुरू केली आहे. नाशिक शहरात रिक्षांचा मिटर कायमच डाऊन असल्याचे चित्र आहे.

नाशिक शहरात आजघडीला नोंदणीकृत रिक्षांची संख्या ही साडे अठरा हजार आहे. परंतु वास्तवात शहरात 24 हजार पेक्षा रिक्षा अनाधिकृतपणे चालू आहेत. यामध्ये नोंदणी न करता, परवान्याची मुदत संपलेल्या तसेच एकाच परवान्यावर दोन दोन अशा अनाधिकृतपणे सुमारे 6 हजार रिक्षा शहरात चालवल्या जात आहेत. गेली कित्येक वर्षांपासून शहरातील रिक्षांना मिटर हा प्रकार पाहण्यास मिळत नाही.

आरटीओच्या परवानगीने शेअरींगसाठी काही दूरच्या मार्गांवर परवानगी दिली जाते परंतु याचा गैरफायदा घेत शहरातील रिक्षा चालकांनी प्रत्येक मार्गावर प्रती किलोमीटरसाठी शेअरींग सुरू केले आहे. रिक्षांना मिटरच नसल्याने रिक्षा चालकांनी रिक्षा वाहतुकीचे अधिकृत दर पत्रक (टेरिफ कार्ड) दिसने दुर्मिळ बाब झाली आहे. पुणे, मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्येही मिटरप्रमाणे रिक्षा सुरू असून यामध्ये तीन प्रवाशंना प्रति किलोमीटर अवघा 20 ते 25 रूपये म्हणजे प्रती व्यक्ती 7 ते 8 रूपये खर्च येतो. परंतु नाशिकमध्ये शेअरींगच्या नावाखाली प्रत्येकाकडून दुप्पट रक्कम वसुल केली जाते.

मा. हकिम समितीच्या निर्देशानुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रिक्षा चालकांचा व प्रवाशांचा विचार करून रिक्षाचे दरपत्रक व तीन आसनी शेअर ऑटो रिक्षासाठी आवश्यकतेनुसार शहरी भागात मार्ग निश्चित केले आहेत. आरटीए या समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हा पोलीस निरीक्षक सदस्य तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सचिव म्हणून काम करतात.

ही समिती दरपत्रक ठरवताना वाहनाचा विमा व कर, दुरुस्ती व देखभाल, राहणीमान खर्च, इंधन या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच निर्णय घेते व ते निर्णय बंधनकारक असतात. त्यामुळे ‘परवडत नाही‘ ही रिक्षालकांची बोंबच चुकीचे असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगीतले.

शहरात रिक्षाचालकांकडून उघड उघड नाशिककरांची लूट सुरू आहे. मात्र हे थांबवण्यासाठी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. आरटीओ, वाहतुक पोलीस यांनी नाशिककरांना न्याय द्यावा अशी मागणी प्रवाशी करत आहेत.

इलेक्ट्रिक मिटर वार्‍यावर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व रिक्षांना इलक्ट्रिक मिटर बंधनकारक करण्यात आले होते. या मिटरसाठी रिक्षा चालकांची धांदल उडाली होती. मात्र आरटीओच्या काही अधिकार्‍यांनी आर्थिक देवाण घेवाणीतून अनेक रिक्षांना सुट दिली तर हळहळू मिटर सक्ती माहिमही थंडावली. यामुळे बहूतांश रिक्षा चालकांनी मिटरलाच बगल दिली.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!