नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंबळे यांना देण्यात आलेले सह्यांचे अधिकार बेकायदेशीर असून ते अधिकार काढून घ्यावे,अशी मागणी बाजार समितीच्या 10 संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती.त्यानुसार चुंबळे यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले असून ते ज्येष्ठ संचालक संपतराव सकाळे यांना देण्यात आले आहेत.
याबाबतचे आदेश जिल्हा उपनिबंध गौतम बलसाने यांनी काढले आहेत. या आदेशाचे पत्र मंगळवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला प्राप्त होताच एकच खळबळ उडाली.
चुंबळे यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घेत ते ज्येष्ठ संचालक सकाळे यांना द्यावेत,अशा आदेशाचे पत्र बलसाने यांनी बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांना पाठविले आहे.सभापती चुंबळे यांनी हा निर्णय एकतर्फी असून आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले आहे.
बाजार समितीचे संचालक शंकराव धनवटे, तुकाराम पेखळे,रवींद्र भोये,दिलीप थेटे,विश्वास नागरे,संजय तुंगार,प्रभाकर मुळाने,युवराज कोठुळे,संपतराव सकाळे व ताराबाई माळेकर या संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक यांना पत्र दिले होते.त्यात त्यांनी म्हटले होते की,सभापती शिवाजी चुंभळे यांना कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती प्रकरणात लाच घेताना अटक झालेली आहे.
त्यावेळी जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीचे कलम 45-1 नुसार त्यांचे सभापतीपदाचे आर्थिक व धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार काढून घेतले होते.दरम्यान,उच्च न्यायालयाने सभापती चुंभळे यांना सह्यांच्या अधिकारासाठी संचालकांची संमती आवश्यक असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांनी संचालकांची तातडीची बैठक घेऊन ठराव करत आर्थिक व धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार प्राप्त केले.मात्र,ही तातडीची बैठक बेकायदेशीर आहे.या बैठकीद्वारे सभापती चुंभळे यांना अधिकार प्राप्त होऊ शकत नाही,असे संचालकांनी उपनिबंधकांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले.सभापती चुंभळे यांच्या कारभारामुळे बाजार समितीच्या कामकाजाला खीळ बसली आहे.बाजार समितीचे कोणतेही कामकाज होत नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
दहा संचालकांनी बाजार समितीच्या आर्थिक व धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार संचालक संपतराव सकाळे यांना सर्वांच्या संमतीने देण्याचा निर्णय घेत तसे पत्रही दिले आहे.उपसभापती युवराज कोठुळे यांनीही हे अधिकार सकाळे यांना देण्यासाठी आपली कुठलीही हरकत नसल्याचे पत्र जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहे.
या पत्रातील तक्रारीवरून जिल्हा उपनिबंधक बलसाने यांनी केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करत सोमवारी(दि.3)उशिरा आदेश काढून यापुढे बाजार समितीचे असलेले प्रशासकीय आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय हे संपत सकाळे यांच्या संमतीने घेण्यात यावे आणि त्यालाच मान्यता असेल.त्यांच्या संमतीशिवाय घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर राहतील,असे आदेश काढले आहेत.
न्यायालयात दाद मागणार
बाजार समितीच्या काही संचालकांकडून पोरखेळ सुरू आहे.ज्या संचालकांच्या स्वाक्षरीने मला अधिकार प्राप्त झाले आणि आता त्यांनीच या प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरविले आहे.या संचालकांच्या पत्रानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनीही एकतर्फी निर्णय दिला असून आपल्याला आपली बाजूही मांडू देण्याची संधी दिलेली नाही.त्यामुळे आपण या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
शिवाजी चुंभळे(सभापती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती)
