Type to search

जि.प.महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली

maharashtra नंदुरबार

जि.प.महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली

Share
नंदुरबार । राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, बुलढाणा, अमरावती, लातूर, बीड, सातारा, व उस्मानाबाद या नऊ जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागातील किशोरवयीन अर्थात 13 ते 19 या वयोगटातील दारिद्र रेषेखालील शालेय व शाळाबाह्य मुलींना आरोग्याविषयक साहित्याच्या मोफत वाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु नंदुरबार जिल्हा परिषदेकडून याबाबत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सॅनिटरी नॅपकिन योजनेची अंमलबजावणी रखडली माहितीच्या अधिकारात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

शासनाने योजना तयार कराव्या व त्या योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता शासनांच्या आदेशाला खो देत योजना कागदावर ठेवण्यात नंदुरबार जिल्हा परिषदेचा चांगलाच हातखंडा आहे.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील 35 हजार विद्याथ्यार्ंंचे शुल्क माफी चे निकाली निघत नाही.तेवढ्यात जि.प.महिला व बालकल्याण विभागाच्या उदासीनतेमुळे सॅनिटरी नॅपकिन योजनेची अंमलबजावणी रखडल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिलीपसिंग खुमानसिंग गिरासे यांनी याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली होती. त्यांना उत्तर देताना हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, बुलढाणा, अमरावती, लातूर, बीड, सातारा, व उस्मानाबाद या नऊ जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिनचे वितरण करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या आदेशाला नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. दरम्यान, किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीमध्ये स्वच्छतेविषयक जनजागृती करून त्यांना माफक दरात मोफत गावपातळीवर सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश होते. यासाठी खर्च जिल्हा महिला व बालकल्याण समितीच्या 10 टक्के निधीमधून करण्याची तरतूद होती. जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला व बालकल्याण समितीने राबवायच्या योजनेमध्ये जनजागृती करून. सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याबाबत. च्या सूचना महाराष्ट्र शासनच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडून दिनांक 30 नोव्हेंबर 2015 रोजीचा शासन निर्णय होता. मात्र जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत महिला व बालकल्याण समितीने ही योजना राबवलीच नाही. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या दहा टक्के निधी योजनेमध्ये राबवायचा होता. मात्र शासन निर्णयाकडे समितीचे लक्षच नाही.

गाव पातळीवर सॅनेटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. मात्र नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीने याकडे दुर्लक्ष केले.

आदीवासी बहुल असलेल्या जिल्ह्यात दारिद्र रेषेखालील शालेय व शाळाबाह्य मुलींना आरोग्याविषयक संवेदनशिल विषयावर संवेदहिन प्रकारे काम करून उदासीनता दाखवणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहेे.

नंदुरबार हा आदिवासी जिल्हा असल्यामुळे याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असतांना युवतींसाठी आवश्यक असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन सारख्या अत्यावश्यक साहित्याबाबत जनजागृती करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत.असल्याची बाब माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून उघड झाली आहे याबाबत लोकप्रतिनिधींसह अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत आहे.दुर्लक्ष करणार्‍या दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
दिलीपसिंग गिरासे
माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!