Type to search

34 वर्षानंतरही सरदार सरोवर प्रकल्पबाधीतांच्या समस्या कायम, आंदोलकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

नंदुरबार

34 वर्षानंतरही सरदार सरोवर प्रकल्पबाधीतांच्या समस्या कायम, आंदोलकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

Share

नंदुरबार । नर्मदा खोर्‍यातील आदिवासींचे पुनर्वसन 34 वर्षे लढून अहिंसक सत्याग्रही मार्गाने मिळवले असले तरी अजूनपर्यंत शेकडो आदिवासींना त्यांचे पुनर्वसनाचे हक्क अर्धे किंवा पूर्णपणे देणे बाकीच आहे. म्हणून आज नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधाताई पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली 500 प्रकल्पबाधीतांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. मात्र, जिल्हाधिकारी बालाजी मंजूळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बाधीतांची तसेच संबंधीत अधिकार्‍यांची बैठक घेण्यात येवून चर्चा करण्यात आली. सायंकाळी उशिरापर्यंत ही बैठक सुरु होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2000, 2005 च्या निकालानुसार ‘आधी पुनर्वसन नंतरच संपत्तीचे बुडित’ हे तत्व नियम म्हणून मान्य असताना प्रत्येक टप्प्यावर आदिवासींना बेकायदेशीर बुडिताविरुध्द लढूनच कमी अधिक न्याय मिळवला. लोकार्पण झालेल्या सरदार सरोवर या धरणामुळे आजही म.प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात मिळून सुमारे 30 हजार कुटुंबे असताना म.प्रदेशातील संख्येचा खेळ तर महाराष्ट्राने व्यर्थ दवडला. आजही अनेकांना जमीन मिळणे बाकी आहे, कित्येकाना घरप्लॉट मिळणे बाकी आहे तर वसाहतीत अनेक सोयी, पिण्याच्या पाण्यापासून ते सिंचनापर्यंत सोयींच्या प्रश्नांचे भिजत घोंगडेच आहे.

मूळ गावातच पाड्यापाड्यावर आदिवासी त्यांची शेती, जंगल, आणि नर्मदा नवनिर्माणाच्या जीवनशाळा आजही जिवंत आहेत.नदी, मासळीवर जगणार्‍यांपैकी शेकडोंना पर्यायी जमिनीचे काय? भूसंपादनाचा मोबदलाही मिळणे बाकी आहे. स्थलांतरित झाल्यावरही घरप्लॉट न मिळता वा जमिनी शोधत फिरता आदिवासींनी या वर्षीही बुडित भोगायचे का असा प्रश्न आहे.

8 फेब्रुवारी 2017 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार मे 2017 पर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात व म.प्रदेशानेही पुनर्वसनाचे कार्य पूर्ण करायचे होते, मात्र दिरंगाई, तक्रार निवारण अधिकार्‍यांच्या वारंवार बदल्या, काहींची अक्षम्य दिरंगाई, तक्रार निवारण प्राधिकरणाच्या निर्णयांनाही जरुरीपेक्षा जास्त वेळकाढूपणा, सुनावण्या होऊन आदेश नाहीत. आदेश होऊनही अंमल नाही आणि गुजरातकडूनच पर्याप्त अर्थसहाय्य नाही. त्यामुळे आजही लढावेच लागते आहे. अशा परिस्थितीत नंदुरबारमधील जिल्हाधिकार्‍यांनी संवाद सुरु ठेवला. सर्व मागण्या मान्य केल्या, काही मंत्रालयाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित ठेवल्या. मात्र अखेरीस ज्यांना ज्याना पुनर्वसनाची जमीन वा घरप्लॉटच मिळणे बाकी आहे, त्यांना जगणेच मुश्कील म्हणून आजही प्रातिनिधिक स्वरूपात आपले दु:ख, राग,आपली चिंता व इशाराही घेऊन नर्मदा काठावरून आणि वसाहतींवरून आदिवासी येऊन धडकले आहेत. आदिवासींचे आंदोलनाचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत धरणात पाणी भरून बुडित आणता येणार नाही. प्रत्येक प्रलंबित अर्जावर निकाल देणे व अंमल करणे पावसाळ्यापूर्वीच होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे महाराष्ट्र शासनाला जडच जाईल. सर्वात महत्वाचे की,आदिवासींच्या जगण्याच्या व आजीविकेच्या अधिकारावर गदा आणणे हा अनुसूचित जाति-जनजातींवरील अत्याचार व कायद्यानुसार गुन्हाच आहे. या परिस्थितीत आज जिल्हाधिका- यांसह अनेक बैठका झाल्यानंतर पावसाळयापूर्वीच इशारा कार्यक्रम म्हणून शेकडो आदिवासी नंदुरबारमध्ये येऊन धडकले आहेत.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुफ्तगू नाही तर प्रत्येकजण आपापले शपथपत्र बनवून आपला अधिकार व शासनाचे कर्तव्य कायदेशीर प्रक्रियेने उघडकीस आणणार आहेत. आपापल्या गावी वा वसाहतीत परतण्यापूर्वी शासनाला पुन्हा एकदा डूबेंगे पर, हटेंगे नहीं चा इशारा व समयबद्ध कार्याविना बुडित येऊ दिलं तर कठोर सत्याग्रहाची घोषणा आहे, हे सर्वांनी निक्षून सांगितले.

जोमाने शेकडो आदिवासी कलेक्टर कार्यालयात घुसल्यावर सुमारे 500 आदिवासींसह बिरसा मुंडा सभागृहात जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, ससप्रचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर, चेतन साळवे, विजय वळवी, ओरसिंग पटले, नूरजी वसावे, पुण्या पाडवी, मेधा पाटकर, किरसिंग जेरमा वसावे, लालसिंग वसावे, सुनील पावरा, गंभीर पाडवी, खेत्या पावरा, मान्या पावरा, गुलाबसिंग वसावे, गुंबा पाडवी, भुरा वसावे, वेस्ता पावरा, लतिका राजपूत, पाणकीबाई वसावे आदी उपस्थित होते.

आंदोलनाला 34 चर्ष झाले. तरीही अजूनही संपुर्ण पुनर्वसनाचा लाभ अनेकांना मिळालेला नाही. नर्मदेवर सरदार पटेल व सरदार सरोवर असे दोन पूतळे उभारले आहेत. मात्र, त्यातून वीज निर्माण होत नाही. महाराष्ट्राला केवळ वीजेच्या लाभासाठी आदिवासी लाभार्थ्यांना उखडावे लागत आहे. पण गेल्या वर्षभरात वीज निर्माणच झाली नाही. महाराष्ट्र सरकारने चार हजारांच्या वर उरलेल्या विस्थापित आदिवासींंना उर

लेल्या जमिनी, घरप्लॉट, सिंचनाच्या सुविधा हे सर्व कागदावरचे धोरण म्हणून कबुल केले आहे. भुमि अभिलेख विभागाला सिमांकनाचे आदेश दिले होते. पण अजूनही ते झालेले नाही. ते झाले तरच बाधीतांना जमिन दिली असे म्हणता येईल. खुमानसिंग हा महाराष्टा्रचा हॉकी टीमचा गोल किपर आहे. हा आमच्या जीवनशाळांमधून निघालेल्या अ‍ॅथलेटस्पैकी एक खेळाडू आहे. त्यालासुद्धा जमिन मिळालेली नाही. आता पून्हा पावसाळा तांडावर आहे. पर्यटनासाठीतरी त्यात पाणी भरले जाईल, पण त्या पाण्यात आदिवासी मात्र बुडणार आहे.
– मेधा पाटकर
प्रणेत्या, नर्मदा बचाव आंदोलन

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!