Type to search

नंदुरबार

आ.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी मांडलेले आदिवासी जनजाती उपयोजना विधेयक राज्य सरकारने तीन वेळा नाकारले

Share

नंदुरबार । अनुसूचित जाती-जमातीच्या स्थान, लोकसंख्या आणि समस्येच्या अनुषंगाने योग्य व पुरेशा निधी वाटपाची तरतूद आणि तफावत यावर मात करण्यासाठी खर्च आणि वर्षानुवर्षे अनुसूचित जाती उपयोजना योजनेत घालून दिलेल्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याबाबतचे महाराष्ट्र आदिवासी जनजाती उपयोजना विधेयक आ.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी सन 2015 पासून तब्बल तीन वेळा विधानसभेत मांडले आहे. मात्र, तीनही वेळा वेगवेगळी कारणे देवून ते विधेयक अस्विकृत करण्यात आले आहे. सदर विधेयक आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक व राजस्थान या चार राज्यात लागू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात हे विधेयक नसल्यामुळे गेल्या पाच वर्षात अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेला 2 लाख 75 हजार 771 कोटी तर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेला 1 लाख 14 हजार 226 कोटी असा एकुण 3 लाख 89 हजार 997 कोटी रुपयांचा निधी केंद्रसरकारने नाकारला आहे, अशी माहिती आ.अ‍ॅड.पाडवी यांनी दिली.

अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती उपययोजनेमधील राज्य योजनेंतर्गत नियतव्ययाच्या निधीचे नियतवाटप व खर्च यात दिसून येणार्‍या विसंगतीमुळे राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. यासाठी आ.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी सन 2015, सन 2017 व जून 2019 अशा तीन वेळा झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात अनुसूचित जाती उपयोजना योजनेत घालून दिलेल्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याबाबतचे महाराष्ट्र आदिवासी जनजाती उपयोजना विधेयक मांडले होते. परंतू तीनही वेळेस सदर विधेयक अस्विकृत करण्यात आले. या विधेयकानुसार आदिवासी उपयोजनेच्या प्रमाणानुसार राज्य उपयोजनेचा आराखडा असावा. यात लोकसंख्या, स्थान आणि तेथील लोकांच्या समस्या या सार्‍या बाबींचा विचार करण्यात यावा. लोकसंख्येनुसार आदिवासींसाठी मोठया निधीची तरतूद केल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात त्यातील कोटयावधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहतो. दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील रस्ते, पूल, फरशा आदींसाठी निधीची तरतूद असते. एसटी कायद्यानुसार, वित्त विभागात आदिवासी विकास विभागाचा अधिकारी व आदिवासी विकास विभागात एक वित्त विभागाचा उपसचिव स्तरावरचा अधिकारी असावा. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, संसद सदस्य, मुख्य सचिव, सचिव, वित्त विभागाचे सचिव आदींची राज्य परिषद असावी. आदिवासी सल्लागार परिषद, नोडल एजन्सी, नोडल डिपार्टमेंट असले पाहिजे. विभागीय समिती, प्रकल्पस्तरीय समिती, मुल्यमापन समिती, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, प्रोत्साहन व शास्ती, फलनिष्पत्तीचा वार्षिक अहवाल विधीमंडळासमोर आणणे, नियमावली करावी, आदी तरतूदी आ.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी या विधेयकात सुचविल्या आहेत. परंतू हे विधेयक तीनही वेळा अमान्य करण्यात आले आहे.

गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकारने अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेला2 लाख 75 हजार 771 कोटी तर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेला 1 लाख 14 हजार 226 कोटींचा निधी नाकारला असून तो इतरत्र वळविण्यात आला आहे. तर राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेला 11 हजार 301 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चितच राहिला आहे, अशी माहिती आ.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांनी दिली. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमातीच्या योजनांचा खिळ बसली आहे. हे विधेयक त्वरीत स्विकारण्यात यावे, अशी मागणीही आ.अ‍ॅड.पाडवी यांनी केली आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!