Type to search

नंदुरबार

विविध मागण्यांसाठी नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे अक्कलकुवा तहसिलवर कब्जा आंदोलन

Share

मोदलपाडा | वार्ताहर- अर्धे पाणी बोगद्यातून सातपुड्याखाली आणण्याचा प्रकल्पही आदिवासींविरोधीच आहे. या प्रकल्पासह जलआराखड्यावर आजवर सुनावणी नाही व तो आम्हाला मंजूर नाही. म्हणून हे प्रकल्प रद्द करुन, विकेंद्रित जलनियोजनच करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी आज नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे तहसिल कार्यालयावर कब्जा व घेराव आंदोलन करण्यात आले.

याबाबत नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातपुड्यातील ११० गावांतील आदिवासींनी दाखल केलेल्या गावांतील अनेक वनदावे मंजूर तर अनेक नामंजूर झाले आहेत. त्याचबरोबर अनेकानेक प्रलंबित आहेत. वनाधिकार कायद्यामध्ये ग्रामसभांच्या निर्णयाला व त्यातून समोर आलेल्या वनजमीनधारकांच्या याद्यांनाच महत्वाचे स्थान असताना, कायद्याची अंमलबजावणी त्याआधारेच झाली पाहिजे. याउलट अपात्र आदिवासींना पिढ्यानपिढ्या वसलेल्या गावातून हाकलून द्या. आदिवासींनीच जंगल संपवले आहे असा आरोप व मागणी करत ज्या विशुद्ध पर्यावरणवादी म्हणवणार्‍या उच्चभ्रुंनी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केली व न्यायालयाने पुढचा मागचा विचार व संपूर्ण आकडेवारी तसेच हकीकत न जाणताच जो निर्णय दिला तो २००६ च्या कायद्याच्याच नव्हे तर घटनेच्याही विरोधी आहे. या सार्‍या प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासींची बाजू मांडलीच नाही. यावर सर्वत्र जनसंघटना व विरोधी पक्षांचा आवाज उठल्यावरच न्यायालयाने तो निर्णय स्थगित ठेवला असला तरी चालू केसची तलवार टांगलेलीच आहे. ११ लाख कुटुंबांना अपात्र ठरवले असल्यास विस्थापित करण्याचा निर्णय नामंजूर करत, शासनाच्या या भूमिकेचा विरोध जाहीर करण्यात आला आहे. वनाधिकार कायदा २००६ चे पूर्ण पालन करा.

यात सातपुड्यातील नर्मदा खोर्‍यातील आदिवासींना प्राधान्य द्यावे. वनाधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार ज्यांच्या जमिनी मुआवजा न देता बुडालेल्या आहेत,त्यांचा हक्क मंजूर करुन त्यांना पुनर्वसनाचे अधिकार द्यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्याच ११ लाख आदिवासी कुटुंबांना अपात्र म्हणून जंगलातून विस्थापित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनातर्फे पात्र प्रकरणात शपथपत्र दाखल करावे, सामूहिक वनाधिकार हा कायद्याप्रामाणे, क ायदा झाला त्याच दिवशी लागू झाला आहे व त्यापोटी तसेच पेसा कायद्याच्या क्षेत्रात ग्रामसभेच्या सहमतिशिवाय कुठल्याही गावातील जमिनीवर कुठलाही प्रकल्प येणार नाही,याचे लेखी आश्वासन द्यावे, महाराष्ट्रातील नर्मदेकाठची गावे विस्थापित करुन, हजारो हेक्टर्स जंगल नासवून अखेर अर्धे पाणी गुजरातला देण्याचा करार हा बेकायदेशीर आहे व नर्मदाकाठच्या व सातपुड्यातील आदिवासींची वंचना व त्यांच्यावर अन्याय आहे. याबदल्यात तापीचे पाणी मैदानी क्षेत्रात, शहरांनाच प्राधान्य देईल असे आणणे हेही चुकीचे व या बेकायदेशीर निर्णयाचाच भाग आहे.२०१५ चा महाराष्ट्र-गुजरातचा करार रद्द करा. नर्मदेच्या खोर्‍यातील आदिवासींसाठी तिथले पाणी वापरण्याची योजना आमच्या सहभागासह बनवा, वनजमिनीवर त्यांच्या काठी वसलेल्या, ग्रामसभांद्वारा, वनरक्षण,वनौपजावर आधारित उद्योग व मार्केटिंग याचे नियोजन करावे,

पर्यटनाचा कुठलाही प्रकल्प हा ग्रामस्थांच्या सहकार्याने कुठल्याही गावात व्हावा अन्यथा नाही. मध्यम प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या सर्व धडगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांच्या ठरावांचा मान राखून, अर्धे पाणी बोगद्यातून सातपुड्याखाली आणण्याचा प्रकल्पही आदिवासींविरोधीच आहे. या प्रकल्पासह जलआराखड्यावर आजवर सुनावणी नाही व तो मंजूर नाही. म्हणून हे प्रकल्प रद्द करुन, विकेंद्रित जलनियोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत त्वरीत निर्णय न झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर नुरजी वसावे, पुन्या वसावे, लालसिंग वसावे, पिंजारी फुल्या पावरा, दिलवर जालमा वसावे, नूरजी पाडवी, उग्रावण्या पावरा, कृष्णा पावरा, धरमसिंग वसावे, खेमसिंग पावरा, किनार्‍या पाडवी, मानसिंग सेदा पाडवी, भयजी मिर्‍या वसावे, मिठ्या दित्या पाडवी, चेतन साळवे, लतिका राजपूत, कुसना पाडवी यांची नावे आहेत.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!