भटके-विमुक्त मुक्ती सन्मान दिनी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

0

नंदुरबार । दि.01 । प्रतिनिधी-भटके-विमुक्त हक्क परिषदेतर्फे ऑगस्ट भटके-विमुक्त मुक्ती सन्मान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी सर्वानुमते ठराव मंजुर करुन विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यातील भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. आयोग तयार होतात, परंतू त्यातून निष्पन्न काहीही होत नाही. या प्रकारात राज्यातील भटके विमुक्त मात्र त्यांच्या हक्कापासून वंचित आहेत. करोडो रुपयांचा खर्च आयोगावर केला जातो.

परंतू त्यातून एकही भटक्या विमुक्ताचे कल्याण होत नाही. जोपर्यंत भटक्या विमुक्तांचे हक्क मिळत नाहीत, तोपर्यंत भटके विमुक्त मुख्य प्रवाहात येणे अशक्य आहे.

तेव्हा आपण जातीने लक्ष घालून भटक्या विमुक्त हक्क परिषदेच्यावतीने दिलेल्या निवेदनाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन आमच्या प्रश्नांची सोडवणूक करुन न्याय मिळवून द्यावा, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांनी मुक्त केल्याने सदरचा दिवस या जाती-जमातीकडून मुक्त सन्मान दिन म्हणून संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी आनंदाने साजरा केला जातो.

नंदुरबार येथील जुने तालुका कवायत मैदानात सजवलेल्या शोभायात्रा रथातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेचे पुजन पोलीस उपनिरीक्षक डी.पी.गुळींग यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जाहीर सभेत मान्यवरांनी उपस्थितांना आपले मार्गदर्शन केले.

सभेत पुढील ठराव सर्वानुमते मंजुर करण्यात आले. केंद्र सरकारने ओबीसींना क्रिमिलेअर मर्यादा वाढ करुन त्यातील सबकॅटेगरी तयार करुन नवीन आयोग स्थापन करण्याची राष्ट्रपतीकडे शिफारस केल्याबद्दल अभिनंदन बार्टी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेप्रमाणे त्याच धर्तीवर भटके-विमुक्तांच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात यावी, जिल्हास्तरावर नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या जात पडताळणी कार्यालयास पुरेसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध करुन प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात यावा, केंद्राच्या धरतीवर भटके विमुक्तांसाठी गठीत केलेल्या केंद्रीय आयोगाप्रमाणे राज्यस्तरावर कायमस्वरुपी भटके विमुक्तांसाठी आयोगाचे गठन करण्यात यावे, भटके-विमुक्त प्रवर्गाला क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेतून सरसकट मुक्त करावे.

जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता च्या दाखल्याची अट रद्द करुन चा शासन निर्णय पुनर्जिवित करावा, भटके विमुक्त बेघरांसाठी यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त वसाहत योजनेची मा.जिल्हाधिकारी यांचे अधिपत्याखाली प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, भटके विमुक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक जिल्हास्तरावर प्राथमिक व माध्यमिक इंग्रजी, मराठी माध्यमाच्या निवासी शाळांची निर्मिती करण्यात यावी. ठराव मंजुर करुन पारित केलेल्या ठरावांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.

येणार्या आगामी काळात राज्य सरकार, केंद्र सरकार भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांबाबत विचार करील, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन न्याय न मिळाल्यास भटके-विमुक्त हक्क परिषदेच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा सावधानतेचा इशारा देण्यात आला.

निवेदनावर हक्क परिषदेचे नाशिक विभाग प्रमुख पुरुषोत्तम काळे, जिल्हाध्यक्ष सुपडू खेडकर, सरचिटणीस रामकृष्ण मोरे, मनोज चव्हाण, प्रकाश सुळ, मोरसिंग राठोड, तुकाराम लांबोळे, राजेंद्र गुंजाळ, साहेबराव गोसावी, पोपट शिंदे, अशोक वैदू, विक्की वैदू, योगेश खेडकर, अरविंद खेडकर, शंकर वैदू, प्रकाश काळे, राजु जाधव, धर्मेंद्र भारती, सावळीराम करीया, दिलीप ढाकणेपाटील, राजुआण्णा साठे, मोरेसर, माखा कोळेकर, योगेश चित्रकथी, भाऊसाहेब वंजारी, भागा ठेलारी, बारकु शिरोळे, दुर्गेश वैदू, चंदू बेलदार आदींच्या सह्या आहेत.

 

LEAVE A REPLY

*