प्लॉट डिलीव्हरी पद्धतीने लिलाव बाजार समितीस नुकसानदायक?

0
राकेश कलाल
नंदुरबार । सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपासुन मार्केट यार्डात आलेल्या भुसार व मका या शेतमालांचे लिलाव ऑनलाईन पध्दतीने करायचे असल्याचे कारण देऊन 30 ते 35 वर्षापासुन सुरू असलेल्या पारंपारिक लिलाव पध्दतीत बदल करून उभ्या वाहनात म्हणजेच प्लॉट डिलीव्हरी पध्दतीने सुरू करण्यात आली आहे.

या पध्दतीमुळे मार्केट यार्डातील येणार्‍या शेतमालांची आवक कमी झाली असून रात्री 8 ते 9 वाजेपर्यंत चालणार्‍या मार्केट यार्डमध्ये 1 ते 1.30 वाजेपर्यंत शुकशुकाट दिसत आहे. त्यामुळे प्लॉट डिलीव्हरी पद्धतीने होणारा लिलाव बाजार समितीस नुकसानदायक ठरत आहे.

राज्यात नंदुरबारच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीची एक आगळी वेगळी ओळख पारंपारीक ढेरा-गंजा लिलाव पध्द्तीमुळेच होती. बाजार समितीत शेतमाल आवकचा हंगाम ऑक्टोबर ते मार्च असा आठ महिन्यांचा असला तरी प्रामुख्याने सहा महिने शेतमालांची आवक व शेतकर्‍यांची वर्दळ या बाजार समितीत होत असते.

या कालावधीत येणार्‍या शेतमालांचे आवकमुळे बाजार समितीत कार्यरत घटक आडते, व्यापारी, हमाल-मापाडी, मदतनीस, वाहतूक आदींच्या कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन हंगामात मार्केट यार्डात येणार्‍या शेतमालाच्या आवकेवर अवलंबून आहे. पर्यायाने संपूर्ण नंदुरबार शहाराचे अर्थकारण बाजार समितीच्या मार्केट यार्डावर अवलंबून असल्याचे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण हंगामात जवळपास 1 ते 1.50 कोटींची दैनंदिन उलाढाल या मार्केट यार्डात होत असते.

मात्र, सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपासुन मार्केट यार्डात आलेल्या भुसार व मका या शेतमालांचे लिलाव ऑनलाईन पध्दतीने करायचे असल्याचे कारण देऊन 30 ते 35 वर्षापासुन सुरू असलेल्या पारंपारिक लिलाव पध्दतीत बदल करून उभ्या वाहनात म्हणजेच प्लॉट डिलीव्हरी पध्दतीने सुरू करण्यात आला आहे.

या पध्दतीमुळे मार्केट यार्डातील येणार्‍या शेतमालांची आवक कमी झाली आहे. रात्री 8 ते 9 वाजेपर्यंत चालणार्‍या मार्केट यार्डमध्ये दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत शुकशुकाट दिसत आहे. या बाजार समितीत इतर जिल्ह्यातुन व परराज्यातून देखील शेतमाल विक्रीस येत होता. तालुक्यातील शेतकरी मार्केट यार्डला हक्काचा खळा समजत होते. परंतु प्लॉट डिलीव्हरीमुळे वाहतूकिचा खर्च चारपटीने वाढणारा व वेळकाढूपणा असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये उदासीन वातावरण दिसत आहे. यामुळे मार्केट यार्डात शेतमाल आवकमध्ये 35 ते 40 टक्क्यांची घट दिसत आहे.

या सर्वांचा परिणाम बाजार समितीच्या उत्पन्नावर झाला असून बाजार समितीलाही 35 ते 40 टक्क्यांचा तोटा होईल की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ऑनलाईन कामाचे नाव पुढे करून वर्षोनुवर्ष चालणार्‍या लिलावाची पध्दत जी संस्था तसेच बाजार समितीत कार्यरत घटकांची उपयोगाची असतांनादेखील डावावर का लावली गेली? यामध्ये कोणाचा व्यक्तिगत अजेंडा तर नाही ना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शहरातील चौफुलींवरील परजिल्ह्यातून गुजराथ कडे जाणार्‍या कापूस शेतमालांसाठी नाके न बसविल्यामुळे फी वसुली झालेली नाही. याबाबत दोंडाईचा बाजार समितीची कामगिरी उजवी वाटते. गुजराथ सिमेवर वसलेल्या पश्चिम भागातील आदिवासी व गुजरबहुल भागातील ग्रामीण भागामधे मोठ्या प्रमाणात खाजगी व्यापार्‍यांनी कापूस व भुसार शेतमाल खरेदी केल्याने बाजार समितीच्या आवकेवर याचा निश्चीत परिणाम झाला आहे. बाजार समितीच्या प्रशासकिय अधिकार्‍याने हेतुपूर्वक दुर्लक्ष करून खाजगी व्यापार्‍यांशी आपले हितसंबध जोपासले आहेत की काय अशी शंकाही निर्माण होत आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भुमीका
जिल्ह्याचे ठिकाण असतांनादेखील नंदुरबार तालुक्यातील स्वाभिमान शेतकरी संघटनेची भुमीका संशयास्पद दिसून येत आहे. आजपर्यंत या संघटनेच्या माध्यमातुन बाजार समितीत शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच डी.आर.डी.ए. प्रकल्प अंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर सुमारे 2 कोटी रक्कमेचे 400 मे.ट्न क्षमतेचे शितगृह एक दिवसही उपयोगात न आल्याने तसेच संपूर्ण यंत्रसामुग्री गहाऴ झाले आहे.

तरीही आजपर्यंत जिल्हा प्रशासन संशयितास पाठीशी घालत असून विद्यमान संचालक मंडळने एका ठरावाच्या पलिकडे काहीही केलेले नाही. या संदर्भात जिल्ह्यातील संपूर्ण यंत्रणा संशयीतास पाठीशी घालत असतांना शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कुठलीही भुमीका घेतांना दिसत नाही, हे विशेष.

मगील 10 ते 12 वर्षापासून बाजार समितीवर एकच प्रशासकिय अधिकारी कार्यरत असल्यामुळे पदाधिकारी नाममात्र झालेले आहेत. याच प्रशाकिय अधिकार्‍याच्या एकतर्फी निर्णयामुळे शितगृहाची दूरवस्था झालेली असूनदेखील विद्यमान संचालक मंडळ मागील दोन संचालक मंडळाच्या चुकांची पुनरावृत्ती करतांना दिसत आहे. आता शेतमालांच्या पारंपारीक लिलावात पध्द्तीत बदल केल्यामुळे शितगृहासारखी बाजार समितीचीपण दूरवस्था होणार तर नाही ना ? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

LEAVE A REPLY

*