Type to search

नंदुरबार फिचर्स

नंदुरबार जिल्ह्यातील 13 हजार शेतकरी वंचित राहणार ?

Share
‘त्या’ कर्जदार शेतकर्‍यांना तिसर्‍या कर्जमाफीतही हुलकावणी, Latest News Loan Farmers Demand Problems Taklibha

तळोदा

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंअंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील अंदाजीत 13 हजार 500 सभासद तूर्तास वंचित राहणार असून 90 कोटीची थकबाकी रक्कम कर्जमाफीच्या लाभापासून अडकणार आहे.

शासनाने थकबाकीदार शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून त्याअंतर्गत धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दोन्ही जिल्ह्यातील एकूण 32 हजार 842 थकीत सभासदांची कर्जमुक्ती होणार आहे.

महसुली माहितीनुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील 56 ते 60 गाव ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे प्रभावीत होणार असून आचारसंहितेच्या बडग्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकर्‍यांची कर्जमाफी दोन महिने पुढे ढकलण्यात आली आहे. सदर कर्जमाफी एप्रिल ते मे 2020 या महिन्यात प्रस्तावित आहे. दरम्यान दुसर्‍या टप्प्याची कर्जमाफी प्रक्रिया दि. 29 फेब्रुवारी 2020 पासून सुरू झाली आहे. याअंतर्गत फक्त धुळे जिल्ह्यातील सभासदांच्या याद्या शासनाने पोर्टलवर अपलोड केल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील सभासदांची कर्जमाफी प्रक्रिया दोन महिने लांबणीवर पडली आहे.
जिल्हा बँकेच्या नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण 29 शाखा कार्यरत आहेत. त्यात अंदाजित 13 हजार 500 सभासद थकबाकीदार आहेत. त्यापैकी एकूण 7 शाखा या निवडणुकीमुळे प्रभावित होणार आहेत.

मंदाणे, म्हसावद, तळोदा, नवापूर, नवागाव, खांडबारा व धडगाव या शाखा वगळता उर्वरित 22 शाखांची सलग्न शेतकरी सभासदांच्या कर्जमाफी यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्य शासनाने प्रसिद्ध कराव्यात अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून करण्यात येत आहे. इतर जिल्ह्यातील निवडणूक प्रभावित गावे सोडून इतर गावांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मात्र यातून नंदुरबार जिल्हा वगळण्यात आला आहे. वास्तविक केंद्रीय निती आयोगाप्रमाणे नंदुरबार जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात दरडोई उत्पन्न कमी असलेला हा जिल्हा असून येथील शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची खरी गरज आहे. सदर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून येथील शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेने जमिनी नसतानादेखील वनपट्टे धारकांना देखील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्जवाटप केलेले आहे. असे गोरगरीब आदिवासी शेतकरी हे कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित राहिलेत. मार्च 2020 च्या आत कर्जमाफी न झाल्यास त्यांना थकबाकीदार म्हणून राहावे लागेल व पुढे येणार्‍या खरीप हंगामात देखील कर्ज मिळण्यास ते अपात्र ठरतील. ग्रामपंचायतीची आचारसंहिता 4 एप्रिल 2020 पर्यंत लागू राहणार असून निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत वाट पाहिल्यास या नंदुरबार जिल्ह्यातील गोरगरीब आदिवासी शेतकरी नवीन कर्ज विचारणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे कर्जमाफी योजनेच्या मूळ उद्देश सफल होऊ शकत नाही. म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार व पालकमंत्री यांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालण्याची खरी गरज आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील निवडणुकीमुळे प्रभावित गावे वगळता इतर गावांच्या कर्जमाफीच्या सभासदांचे याद्या शासनाकडून आधार प्रमाणीकरणासाठी पोर्टलवर प्रसिद्धी मिळेल अशी सर्वसामान्य जनतेतून सर्वांकश मागणी करण्यात येत आहे.

शोकांतिका अशी की धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँक ही दोन जिल्ह्यात विभागली आहे. यापैकी धुळे जिल्ह्यातील कर्जमाफीस पात्र थकीत शेतकरी सभासदांच्या याद्या राज्य सरकारने प्रसिद्ध केल्या. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील याद्या या ग्राम पंचायत निवडणूकीचे कारण पुढे करीत रोखून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी सभासदांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्या गावात निवडणूक आहे ते गाव वगळता इतर गावांच्या याद्या सरकारने त्वरित प्रसिद्धी करून शेतकरी सभासदांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ घ्यावा अशी मागणीही जोर धरीत आहे.

धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील दोनही जिल्हे मिळून एकूण 32 हजार 842 सभासदाच्या याद्या सरकारच्या पोर्टलवर बँकेच्या मुख्य कार्यालयाकडून अपलोड करण्यात आल्या आहेत. यासाठी गेल्या 2 महिन्याच्या कालावधीत बँकेचे अधिकारी कर्मचारी व विका सहकारी सोसायटीच्या सचिवांनी अहोरात्र परिश्रम घेतले. यामुळे राज्यभरातून धुळे जिल्हा बँकेने याद्या अपलोड करण्यात पहिला क्रमांक पटकावला. मात्र आता ग्रामपंचायत निवडणूकीमुळे सदर कामकाज 2 महिने पुढे ढकलून सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी साठी झुलवत ठेवले आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!