जिल्हयातील 38 ग्रामपंचायतींच्या आचारसंहितेमुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया दोन महिन्यानंतर होणार होती. परंतू शासनाने आज नवीन अध्यादेश काढून निवडणूका असलेली गावे वगळता जिल्हयातील इतर गावांच्या याद्या मागवल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हयातील वंचित शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत दैनिक देशदूतने वृत्त प्रकाशित केले होते.
दि.29 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पात्र शेतकर्‍यांची यादी असलेले पोर्टल सुरू होणार असल्याने प्रशासकीय विभाग, बँका विविध कार्यकारी सोसायटी यांनी शाखांमध्ये तयारी पूर्ण केलेली होती. परंतु नंदुरबार जिल्ह्यातील 38 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीच्या आचारसंहितेमुळे नंदुरबार जिल्हा वगळता शासनाने इतर जिल्ह्याच्या याद्या प्रकाशित केल्या आहेत. लगतच्या धुळे जिल्ह्यातही शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत पात्र ठरत असल्याने कामकाज वेगात सुरू झाले होते.
मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील 38 गावांमध्येही आचारसंहिता असल्याने नंदुरबार जिल्हा कर्जमाफी प्रक्रियेतून तात्पुरता वगळण्यात आला होता. त्यामुळे शेतकरी नाराज झाले होते. याबाबत दैनिक देशदूतने वृत्त प्रकाशित केले होते व शेतकर्‍यांची मागणी शासन दरबारी पोचवण्याचा प्रयत्न केला होता.
नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेच्या सात बँक शाखांच्या कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायतीची निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच 29 बँक शाखांच्या कार्यक्षेत्रातील सभासदांची कर्जमाफी प्रक्रिया नंतर होणार होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील कर्जमाफी प्रक्रिया तब्बल दोन महिने लांबणीवर पडली होती. याबाबत नाराजीचा सूर उमटत होता. याबाबात शासनाने दखल घेतली असून राज्यभरातून नाशिक, नांदेड व नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया पुनश्च सुरू करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती मागविण्यात आली आहे.
