अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिका स्थायी समितीचे आठ सदस्य शुक्रवारी चिठ्ठ्याद्वारे नावे काढून निवृत्त झाले. यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी तीन आणि काँग्रेस व भाजपचा प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे. सभापती मुदस्सर शेख यांच्या नावाची चिठ्ठी न निघाल्याने त्यांच्याच पक्षाच्या अश्‍विनी जाधव यांचे सभापतिपदाचे स्वप्न पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण झाले.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांची मुदत दोन वर्षांची असते. मात्र सार्वजनिक निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या पहिल्या स्थायी समितीतील आठ सदस्यांना एक वर्षाचीच मुदत मिळते. चिठ्ठ्याद्वारे ही आठ नावे काढून त्यांना निवृत्त करण्यात येते. शुक्रवारी यासाठी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. चिठ्ठी उचलण्यासाठी महापालिकेच्या महात्मा फुले विद्यालयातील इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थिनी राजश्री सोनवणे आणि प्रतीक्षा भालेराव यांना पाचारण करण्यात आले होते.
या सभेसाठी सदस्यांची उपस्थितीही नगण्यच होती. अनेकांनी सभेकडे पाठ फिरविली होती. मात्र सभा संपताच कोणाची नावे चिठ्ठीद्वारे निघाली, हे विचारण्यासाठी आणि जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकाचे प्रयत्न होते. सकाळी सव्वा अकराच्या सुमारास सभा सुरू झाल्यानंतर एकूण प्रक्रियेबाबत नगरसचिव एस. बी. तडवी यांनी सदस्यांना माहिती दिली. ज्यांची नावे चिठ्ठीद्वारे निघतील, ते शनिवारी दुपारनंतरच निवृत्त होतील, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वात पहिले नाव काँग्रेसच्या सध्या पवार यांचे निघाले. मुली नाव काढून चिठ्ठी वाचून दाखवीत होत्या. आपले नाव नसल्याचे समजताच उपस्थित सदस्यांचा जीव भांड्यात पडत होता. यामध्ये दीपाली बारस्कर, अविनाश घुले, शोभा बोरकर (राष्ट्रवादी), विद्या खैरे, गणेश कवडे, अमोल येवले (शिवसेना), मनोज कोतकर (भाजप) आणि संध्या पवार (काँग्रेस) यांची नावे निघाली.
महापालिकेत राष्ट्रवादी आणि बसपच्या पाठिंब्यावर भाजपची सत्ता आहे. पाठिंब्याच्या बदल्यात बसपला पहिली दोन वर्षे स्थायी समितीचे सभापतिपद देण्याचे ठरले असल्याचे सांगण्यात येते. पहिली संधी मुदस्सर शेख यांना देण्यात आली. दुसरी संधी मिळावी, यासाठी अश्‍विनी जाधव यांचे पती व माजी सभापती सचिन जाधव प्रयत्नशील आहेत. मात्र चिठ्ठीद्वारे शेख यांचे नाव न निघाल्याने ते स्थायी समितीत आणखी एक वर्ष राहू शकतात. त्यामुळे आता जाधव यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा आल्या आहेत. निवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या रिक्त जागांवर त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांना संधी मिळत असते. बसपच्या नगरसेवकांची संख्या पाहता त्यांचा स्थायी समितीमध्ये एकच सदस्य नियुक्त होऊ शकतो. तो आता शेख यांच्या रूपाने असल्याने त्या जागेवर अश्‍विनी जाधव यांची नियुक्ती होऊ शकणार नाही. सभापतिपद मिळवायचेच असेल तर जाधव यांना राष्ट्रवादी किंवा भाजपच्या कोट्यातून समितीत प्रवेश मिळवावा लागेल. इतर पक्ष आपल्या कोट्यातून दुसर्‍या पक्षाच्या सदस्यांना संधी देतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य यासाठी फिल्डिंग लावून बसलेले असल्याने जाधव यांच्या नावाला दुसरा पक्ष सहमती दर्शवील, असे सध्यातरी वाटत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सभापतिपद मिळविण्याच्या प्रयत्नांना मोठी अडकाठी निर्माण झाली आहे.
राजीनाम्याचा नियमच नाही
सभापती मुदस्सर शेख यांनी स्थायी समिती सदस्यत्त्वाचा राजीनामा देऊन जागा रिक्त करावी, असा एक पर्याय समोर आला. मात्र त्याबाबत चौकशी केली असता महापालिका कायद्यात समिती सदस्याला राजीनामा देता येतो का, येत असल्यास कोणाकडे सादर करावा याबाबत कोणताच उल्लेख नाही. त्यामुळे प्रशासनानेही हात वर केले आहेत. जो नियमच नाही, त्यावर आम्ही कशाला चर्चा करू, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले. त्यामुळे तो पर्यायही जवळपास संपुष्टात आल्याचे मानले जाते.
