मुंबई :
राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून या अर्थसंकल्पातील तरतुदी सेना, काँग्रेस आणि विशेषतः राष्ट्रवादीच्या बेगडी सामाजिक न्यायाची पोलखोल करणारी ठरली आहे, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यानी व्यक्त केले आहे.
अर्थसंकल्पात २०२०-२१ साठी वार्षिक याजनेसाठी १,१५,००० कोटीची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्री अजित पवार यांनी केली.अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येनुसार (११.८),१३५७० कोटीची तरतूद होणे गरजेचं होते मात्र प्रत्यक्षात दिले ९६६८ कोटी.अर्थात पवारांनी ३९०२ कोटी रुपये अनुसूचित जातीला नाकारले आहेत. बरे हे काही आताच झाले असे नाही तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जातीचे २२००० कोटी सिंचनावर वळते केले होते. हा इतिहास आहे.
शिवाय या चालू अर्थसंकल्पात महात्मा फुले आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, संत रोहिदास व वसंतराव नाईक मागासवर्गीय तसेच भटके विमुक्तांचे महामंडळ आहे. या महामंडळांना एक रुपया सुद्धा देण्यात आलेला नाही किंवा या संदर्भात निधी देण्याची घोषणा देखील करण्यात आलेली नाही. केवळ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी ५० कोटीची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे.ती देखील शैक्षणिक तरतुदी करीता केली गेली आहे. इतर एकही महामंडळाला अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नाही.
मागील सरकारने २०१९-२० साठी १२३०४ कोटीची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात, वित्त मंत्री यांनी केली होती. प्रत्यक्षात, तरतूद मात्र ९८०२ कोटीची केली.२५०२ कोटी त्यांनी ही नाकारले होते.फेब्रुवारी २०२० पर्यंतचा खर्च ४४८३ कोटी झाला आहे .आता एक महिन्यात ५३२७ कोटी खर्च करायचे आहेत. कसे होतील. वळविले जातील किंव्हा अखर्चित राहतील. नुकसान तर अनुसूचित जातीच्या लोकांचेच होणार.
मागील पाच वर्षात अनुसूचित जातीच्या विकासाची ,SCSP विशेष घटक योजनेत दिलेल्या तरतुदी पैकी १४१९८ कोटी खर्च झालेच नाही. कुठे गेला हा पैसा? , महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम व संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने,सरकारला विचारणा करण्यात आली.श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी नवीन सरकारचा पहिला शपथ विधी झाल्यावर लगेचच केली गेली.
सामाजिक कल्याण मंत्री यांना देखील विनंती केली गेली.मात्र चर्चेलाही सुरुवात झाली नाही, अशी खंत माजी सनदी अधिकारी खोब्रागडे ह्यांनी व्यक्त केली आहे.आदिवासी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक यांचे बजेटरी तरतुदीचा देखील असाच सावळा गोंधळ आहे.कुठेही लोकसंख्यच्या प्रमाणात तरतूद नाही केली जात. जी अल्प तरतूद केली जाते, ती देखील अखर्चित ठेवून ३१ मार्चला इतर ठिकाणी वळती केली जाते.हे केंद्रातील भाजपही करतेय आणि राज्यातील सेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी देखील हेच करतेय आणि तरी देखील राष्ट्रवादी पुरोगामी पक्ष कसा काय आहे ! असा सवाल त्यानी केला.
खरं तर हे सामाजिक न्यायाच्या मारेकरी आहेत. कारण खैरलांजी मधले आरोपी हे राष्ट्रवादीचे होते,खैरलांजीला तंटा मुक्त गावाचा पुरस्कार जाहीर करणारे आणि खैरलांजी नंतर महाराष्ट्रात झालेली आंदोलने ही नक्षल समर्थित आहेत असा शोध लावणारे हे आर आर पाटील राष्ट्रवादीचे होते, हे विसरता येत नाही.अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक, भटके विमुक्त यांच्या हक्काचा निधी नाकारायचा आणि त्यांचे विकासाचे भाकड गाणे गायचे. हा सामाजिक न्याय कसा कसा असू शकतो ? शरद पवार कुठल्या सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारताहेत ? ह्या वर खुलासा काँग्रेस राष्ट्रवादी कडून होणे गरजेचे आहे असेही राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.
