राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत एससी, एसटी शेतकऱ्यांना कृषी योजना

1

मुंबई : अनुसूचित जातीच्या शेतक-यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतक-यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतक-यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतक-यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांचा कृषि विभाग करीत आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता अनुक्रमे रु. 236.59 कोटी व रु. 83.30 कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना –

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार) , इनवेल बोअरींग (रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार(रु. 10 हजार), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (रु. 1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच – रु. 50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच – रु. 25 हजार), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. ही योजना राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्हयात राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

1) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

3) जमीनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

4)लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1,50,000/- चे मर्यादेत.

5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

6) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर)असणे बंधनकारक आहे.

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना –

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार) , इनवेल बोअरींग (रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु. 10 हजार), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (रु. 1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच – रु. 50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच – रु. 25 हजार), पीव्हीसी पाईप ( रु. 30 हजार ) परसबाग ( रु. 500/- ), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना राज्यातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

1) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

3) जमीनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

4)लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1,50,000/- चे मर्यादेत.

5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

6) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक- 10 ऑगस्ट, 2018 ते 9 सप्टेबर, 2018 या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या शेतक-यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रिस्तरावर संबंधित जिल्हयांतील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आयुक्त कृषि यांनी केले आहे.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

*