राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
मुळा धरणग्रस्त गेल्या 60 वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजपर्यंत त्यांची शासनाकडून हेळसांड सुरूच असून धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी 22 नोव्हेंबर रोजी सर्वच पाणी योजनेचा पाणीपुरवठा बंद करून आमरण उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा धरणग्रस्त कृती समितीने प्रशासनाला निवेदनाद्वारे दिला आहे.
याबाबत निवेदनात म्हटले की, आजपर्यंत मुळा धरणग्रस्त कृती समितीची शासनाकडून हेळसांड सुरूच आहे. जलसंपदा विभागाने अनेकदा बैठका घेऊन धरणग्रस्तांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्याकडे होणारे दुर्लक्ष पाहता अखेर मुळा धरणग्रस्त कृती समितीने 21 नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय घेण्याच्या अल्टीमेटम प्रशासनाला दिला आहे. अपेक्षित निर्णय न झाल्यास 22 नोव्हेंबरपासून मुळा धरणावरील सर्व पाणी योजनांचा पाणीपुरवठा बंद करून आमरण उपोषण केले जाईल.
मुळा धरण कृती समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर गाडे, उपाध्यक्ष ठकाजी बाचकर, खजिनदार अण्णासाहेब खिलारी, सहसचिव कोंडाजी बाचकर, किशोर बाचकर, दिलीप गाडे यांनी याबाबत तहसिलदार फसियोद्दीन शेख यांना निवेदन दिले. मुळा धरणग्रस्त 60 वर्षापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता न्याय द्यावा, अन्यथा धरणग्रस्त आमरण उपोषण करताना धरणातून सुरू असलेल्या पाणी योजना बंद पाडणार असल्याचा इशाराही दिला.
