Type to search

Featured maharashtra मुख्य बातम्या

निफाड तालुक्यातील दोन्ही कारखान्यासह ड्रायपोर्टही होणार कार्यान्वित : अजित पवारांचे आश्वासन

Share

निफाड व रानवड साखर कारखाना व ड्रायपोर्ट प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची आमदार दिलीपराव बनकर यांची मंत्री महोदयांकडे मागणी

पिंपळगाव | प्रतिनिधी

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ड्रायपोर्टला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने (जेएनपीटी) मान्यता दिली आहे. कारखान्याच्या जागेवर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे थकीत कर्ज व विक्रीकर वसुलीसाठी कारखाण्याच्या ड्रायपोर्ट करिता देण्यात येणाऱ्या जमिनीवर विक्रीकर विभागाने बोजा लावलेला आहे. यामुळे जमीन हस्तांतरण या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकल्पाच्या कामात अडचण तसेच रानवड कारखाना निविदा प्रक्रियांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करून रानवड कारखाना सुरु करणार असल्याची माहिती आमदार दिलीपराव बनकर यांनी दिली.

मुंबई येथे निफाड व रानवड कारखाना सुरु करण्यात येणाऱ्या अडचणी व ड्रायपोर्ट प्रकल्प सुरु करणेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी निफाड कारखान्याकडे आज रोजी २६३ एकर जमीन आहे. त्यापैकी १०८ एकर क्षेत्र जेएनपीटी ला देण्यात येणार होते. परंतु जेएनपीटी कंपनीने तयार केलेल्या डीपीआर प्लॅन नुसार त्यांना फक्त ८५ एकर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. त्यात ते कारखान्याकडून ८० एकर व रेल्वेलाईन जवळ ५ एकर खाजगी जागेची खरेदी करणार असल्याची माहिती जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

सन १९९५ सालापासून कारखान्याकडे विक्रीकर थकीत असून मुद्दल व व्याजासह ७४ कोटी रुपये शासनास देणे आहे. त्यात साधारणतः ३० ते ३५ कोटी हे विक्रीकर विभागाचे निव्वळ व्याज आहे. विक्रीकर विभागाने आपली मुद्दल पुर्ण घ्यावी व झालेल्या व्याजात सूट द्यावी. जेणेकरून कारखान्याकडील जिल्हा बँकेची थकबाकी वसूल होण्यास मदत होईल. अशी मागणी अर्थमंत्री म्हणून अजितदादा पवार यांच्या यांच्याकडे केली. त्यावर त्यांनी नवीन आर्थिक वर्षात यावर योजना आणून निर्णय घेतला जाईल तसेच जेएनपीटीने आहे त्याच किंमतीत जमीन घ्यावी जेणेकरून बँकेची वसुली होऊन विक्रीकरही दिला जाईल.

रानवड कारखान्याची निविदा लवकरात लवकर काढणेकामी शासन पातळीवर नव्याने धोरण निश्चित करावे यामध्ये जास्तीत जास्त निविदा येण्यासाठी आर्थिकद्रुष्टया सक्षम असलेल्या सहकारी पतसंस्था, बँका तशाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांचा समावेश व्हावा अशी मागणी निफाडचे आमदार दिलीपराव बनकर यांनी केली. त्यावर लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊ व दोन्ही कारखाने व ड्रायपोर्टचा प्रश्न मार्गी लावु असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार दिले.

या बैठकी प्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यामंत्री विश्वजित कदम, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार माणिकराव कोकाटे, अप्पर जिल्हाधिकरी निलेश सगर, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, जेएनपीटीचे सहाय्यक व्यवस्थापक राजीव जोशी, प्रादेशिक सहसंचालक, अहमदनगर बाजीराव शिंदे, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खरे, उपसचिव साखर संतोष घाडगे, कक्ष अधिकारी साखर पिंपळे साहेब, विवेक जगदाळे, राजेंद्र डोखळे, पंढरीनाथ थोरे, सागर कुंदे, भागवत भंडारे, सोमनाथ गडाख, मतीन शेख, रानवड कारखान्याचे अवसायक आर. एस. निकम आदी. उपस्थित होते.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!