Type to search

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ

Featured maharashtra आवर्जून वाचाच देश विदेश

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ

Share
मुंबई- 2019-20 या वर्षाच्या वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांसाठी आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले होते. त्याला राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनं वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला 25 मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासंबंधी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षानं परीपत्रक प्रसिद्ध केलं आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. याच मुद्द्यावरून मराठा समाजातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलं आहे. आक्रमक झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केलं आहे. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देत प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचे आश्वासन काल राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र, लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आझाद मैदानातून मागे हटणार नाही, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला होता. त्यामुळं वैद्यकीय आरक्षणाचा तिढा कायम होता.

अखेर राज्य सरकारनं प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी परिपत्रक काढून 25 मे पर्यंत मुदतवाढ देत विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अधिकची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्याचा विचार आहे, असं पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. 13 मे पासून पुढील सात दिवस प्रवेश प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचंही सांगण्यात आलं. प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवार आणि पालकांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

मुदतवाढ नको! त्याच शाखेत प्रवेश हवा : मराठा विद्यार्थी

वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या मराठा विद्यार्थ्यांच्या पदव्युत्तर प्रवेशाचा प्रश्‍न चिघळला आहे. त्यामुळे आझाद मैदानात सुरू असलेले या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन भडकणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना थातूरमातूर दिलासा देण्यासाठी परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेशाला सात दिवसांची स्थगिती देऊन मराठा विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी अकरा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र मराठा विद्यार्थ्यांना ही मुदतवाढ नको आहे. त्यांना यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या कोट्यातून मिळालेल्या कॉलेजात आणि त्याच शाखेत प्रवेश हवा आहे.

सरकारने आपले घटनादत्त अधिकार वापरून आम्हाला यापूर्वी मिळालेले प्रवेश कायम ठेवावेत, अशी या मराठा विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्यांचा फेरप्रवेश प्रक्रियेत भाग घ्यायला विरोध आहे. आम्हाला मराठा आरक्षणांतर्गत मिळालेल्या प्रवेशानुसार आम्हाला हवी ती मेडिकल कॉलेज व वैद्यकीय फॅकल्टी (शाखा) मिळाली. सरकारने आमचे हे प्रवेश कायम ठेवावेत. कारण आम्ही प्रवेश बरहुकूम त्या त्या कॉलेजात रुजू होऊन दहा-दहा दिवस झाले आहेत. आमच्या त्या त्या कॉलेजच्या मस्टरवर सह्यादेखील झाल्या आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमचे प्रवेश, कॉलेज आणि शाखा सर्वच रद्द झाले. सरकारने आपले विशेषाधिकार वापरून जुने प्रवेश कायम ठेवावेत, अशी मागणी हे मराठा वैद्यकीय विद्यार्थी करीत आहेत.

हे विद्यार्थी आंदोलन कायम ठेवणार आहेत. ते कालही आझाद मैदानात धरण्यावर बसले आहेत. दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांपासून मराठा संघटनांचे नेते काय करावे ते सुचत नसल्याने आझाद मैदान, वर्षा, शिवनेरी असा फेर्‍या मारीत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणांतर्गत पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश रद्द करताना महाराष्ट्र सरकारला त्यांचे घटनादत्त अधिकार वापरून हे प्रवेश कायम करता येतील, अशी टिप्पणी केली आहे.

मराठा समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक बॅकवर्ड क्लास (एसईबीसी) कायद्याच्या कलम 17 (1) अन्वये अध्यादेश काढून आमचे यापूर्वी झालेले प्रवेश कायम करावेत. हा अध्यादेश सहा महिने चालेल. त्यामुळे हे वैद्यकीय शिक्षणाचे वर्ष पार पडेल. तोपर्यंत पुढच्या वर्षीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय येईल. महाराष्ट्रात 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार या आरक्षणाचा लाभ मेडीकल विभागातील कोणत्याही विद्यार्थ्याला घेता येत नाही.

कारण मराठा आरक्षण लागू होण्यापूर्वी 13 नोव्हेंबर रोजी मेडिकलचे नोटिफिकेशन आल्याने त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजाच्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे अगोदर मिळालेले प्रवेश रद्द झाले. म्हणूनच हा विषय चिघळला आहे. आता मराठा समाजाच्या मुंबईत अनेक बैठका पार पडत आहेत. प्रत्येकजण आजचे मरण उद्यावर ढकलू पहात आहे. मात्र सरकारची नियत साफ नाही. मराठा विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय फेर प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेतला नाही व मिळेल ते कॉलेज व मिळेल ती शाखा घेतली नाही तर त्यांचे वैद्यकीय शिक्षणच धोक्यात येण्याची भीती आहे.

विद्यार्थ्यांना धोका
विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी पुन्हा अर्ज केला नाही आणि आधीचाच प्रवेश वैध राहावा असा आग्रह धरला असला तरी त्यांची डिग्री बेकायदा ठरण्याचा धोका उद्भवू शकतो. शासनाने अध्यादेश काढत विद्यार्थ्यांना एक वर्ष तारले तरी शेवटी या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय न्यायालयात होणार आहे. जर न्यायालयाने आताचे प्रवेश अंतिमत: बेकायदाच ठरविले तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावरही प्रवेश बेकायदा ठरल्याने डिग्रीही बेकायदा ठरण्याचा धोका आहे.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!