नंदुरबार –
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) रद्द करण्यात या मागणीसाठी आज नंदुरबार व शहादा येथे निषेध मोर्चे काढण्यात आले. नंदुरबारात जिल्हाधिकारी तर शहाद्यात तहसिलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले.
एमआयएम
नंदुरबार येथे एमआयएमतर्फे राष्ट्रपतींना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समता, स्वतंत्रता, बंधूत्व आणि न्याय या मूळ तत्वालाच सुरुंग लावणारा कायदा म्हणजे नवीन नागरिकता संशोधन कायदा हा आहे.
भारत हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य या तत्वाना व्यक्तीला केंद्र बिंद मानून राज्य कारभार करणारा देश आहे. देशातील एका विशिष्ट वर्गाला डोळ्यासमोर ठेऊन द्वेशबुद्धीने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
त्यामध्ये जवळपास एकोणावीस लाख लोकांची नावे काही तांत्रिक अडचणीमुळे नोंद करता आली नाही. त्यातील जवळपास चौदा लाख हिंदू व इतर धर्मीय आहेत. भारतातील सर्व नागरिकांकडून 70 वर्षापुर्वीचे महसूली पुरावे मागितले जात आहेत.
ते सध्या त्यांंच्याकडे नाहीत. म्हणून त्या सर्व सहभागी असलेल्या तमाम भारतीयाना निर्वासित छावण्यांमध्ये मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे भारतातील संपुर्ण मुस्लीम समाजच न्हवे तर भारतीय संविधानाला मानणार्‍या समाजातील सर्वसामान्य लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी व असंतोष निर्माण झालेला आहे.
भारतीय घटनेच्या आर्टिकल 14 विरुद्ध जाऊन तयार केलेला व बहुमताच्या जोरावर संसदेत मंजूर केलेल्या चुकीच्या हा कायद्यामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेचा असंतोष आहे. म्हणून राष्ट्रपतींनी या देशात लोकशाही कायम टिकवून ठेवली पाहिजे, यासाठी एनआरसी हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बहुजन क्रांती मोर्चा
दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बहुजन क्रांती मोर्चातर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुधीर वळवी, एजाज बागवान, सागर शिंदे, विश्राम वसावे, पितांबर पेंढारकर, प्रविण वाघ आदी सहभागी झाले होते.
शहादा येथे मोर्चा
शहादा शहरातील खेतिया रोड परिसरातून सर्व व्यावसायिकांनी आपली दुकाने बंद करून दुपारी 2 च्या नमाज पठणानंतर मोर्चाला सुरुवात केली. खेतीया रस्ता, गांधी पुतळामार्गे जुन्या तहसील आवारासमोरील डॉ.बाबासाहेबांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून जुन्या तहसील आवारात नायब तहसीलदार एस.आय.खुणेकर, मंडळ अधिकारी श्री.अमृतकर यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुंडलिक सपकाळे, पोलीस निरीक्षक किसन नजन पाटील आदी उपस्थित होते. भारताच्या राष्ट्रपतींना मुस्लिम समाजाने तहसील कार्यालयामार्फत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने पारित केलेले सीसीए व एनआरसी हे भारतीय मुस्लीम समाजासाठी अहितकारक, घातक व त्रासदायक असून भारतीय घटनेच्या सर्वधर्मसमभाव या मूळ संकल्पना संकल्पनेच्या विरुद्ध असल्याने सदर कायदा त्वरित रद्द करावा.
सर्व धर्मीयांना भारतीय घटनेने आपापल्या धर्माचे आचरण करून एकमेकांचा आदर करून गुण्यागोविंदाने राहण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, ायदा म्हणजे धार्मिक असमानता व दोन समाजात तेढ निर्माण करून लोकशाहीविरुद्ध असल्याने तसेच हा कायदा भारतीय घटनेच्या विरुद्ध आहे.
मुस्लिमविरोधी असल्याने लोकशाहीचे हित जोपासावे. देशाची शांतता व अखंडता व सर्वधर्मसमभाव, सामान्य नागरिकांचे हित जोपासण्यासाठी हा कायदा त्वरित रद्द करावा. दोन्ही कायदे त्वरित रद्द व्हावे अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनावर कमरअली समंदर अली, अझहरखान मजीतखान पठाण, आरिफ मासूम पिंजारी, इस्माईल हैदर रंगरेज आदींच्या सह्या आहेत.
