Type to search

maharashtra आवर्जून वाचाच मुख्य बातम्या

मराठी भाषा सक्तीबाबत पक्का मसुदा 20 ऑगस्टपर्यंत न्याय विभागाकडे पाठवणार – डॉ. नीलम गोर्‍हे

Share

पुणे (प्रतिनिधी) – मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत जो कायदा तयार करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा कच्चा मसुदा तयार आहे. तो समुदा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी खुला करण्यात येणार आहे. त्यावर अभ्यासक, साहित्यिक, शिक्षण संस्थांच्या सुचना मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर पक्का मसुदा येत्या 20 ऑगस्टपर्यंत राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सर्व अमराठी शाळेत मराठी सक्तीची करण्याबाबत साहित्यिक आणि साहित्य संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. त्याबाबत राज्य शासनही सकारात्मक आहे. त्यामुळे कायद्याचा मसुदा कसा असावा? त्याबाबत नियम व अटी काय असाव्यात, कायदा सर्वार्थांने सक्षम होण्यासाठी काय काळजी घेतली जावी. याबाबत चर्चा करण्यासाठी डॉ. गोर्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली मसापमध्ये साहित्यिक, साहित्य संस्था, शिक्षण तज्ज्ञ आणि कायदे तज्ज्ञांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर डॉ. गोर्हे बोलत होत्या.

यावेळी माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, अभ्यासक हरी नरके, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. अ.ल. देशमुख, कायदे तज्ज्ञ एस. के. जैन, भास्कर आव्हाड, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कोषाध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्षा सुनीताराजे पवार, कार्यवाह प्रमोद आडकर, कवयित्री अंजली कुलकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. गोर्हे म्हणाल्या, 15 जुलै रोजी कच्चा मसुदा मसापच्या संकेतस्थळावर टाकला जाईल. त्यावर 15 ऑगस्टपर्यंत सुचना मागविल्या जातील. त्या सर्व सुचनांचा विचार करून 20 ऑगस्ट रोजी अंतिम मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला जाणार आहे. मराठी संवर्धनासाठी मराठी भाषा अनिवार्य करावी. अशी मागणी 20 जुन रोजी सभागृहात केली होती. मुळ मसुद्यात प्रत्यक्ष बदल काय असावेत.

याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याचे डॉ. गोर्हे यांनी स्पष्ट केले. लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, मराठी भाषा सक्तीची करण्यात यावी, या मागणीसाठी 24 जुन रोजी धरणे मुंबईत धरणे आंदोलन केले होते. त्यांची दखल शासनानी घेतली. मसुद्यात सर्व बोर्डाच्या शाळेत इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करावी. इंग्रजी शाळेत विना अट मराठी शिकविली जावी.

15 हजार इंग्रजी शाळांन मंजुरी दिली आहे. त्यात मराठी शिकविली जात नाही. तेथेही मराठी अनिवार्य असावी. इंग्रजी शाळेत मराठी न शिकविल्यस शाळेची मान्यता रद्द करावी. अशी तरतुदी मसुद्यात असावी. याबाबत सर्वांचे एकमत झाले आहे. आचारसंहिता लागू होण्याआधी हा मसुदा शासनाला पाठविला जाणार आहे. तसेच मराठी सक्तीबाबत वटहुकूम काढण्याबाबतही मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!