Type to search

महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा जिल्हाधिकार्‍यांकडे कार्यभार

सार्वमत

महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा जिल्हाधिकार्‍यांकडे कार्यभार

Share

भालसिंग रजेवर ः आर्थिक शिस्तीच्या भूमिकेमुळे पदाधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिका आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांची दीर्घमुदतीची रजा अखेर शासनाने मंजूर केली असून, मंगळवारपासून ते रजेवर जाणार असून, या काळात महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार पुन्हा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे आला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पीय सभा झाल्यास पदाधिकार्‍यांच्या नावाने केलेल्या तरतुदी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

आयुक्त भालसिंग यांनी सोमवार 20 पासून रजा टाकली होती. मात्र शासनाकडून ती मंजूर होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे सोमवारी दिवसभर आयुक्त भालसिंग महापालिकेत कार्यरत होते. दुपारी त्यांची रजा मंजूर झाल्याचा तोंडी निरोप आला. भालसिंग रजेवर गेल्यानंतर आयुक्तपदाचा कार्यभार कोणाकडे सोपवला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 23 मे रोजी आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी व्यग्र असल्याने महापालिकेचा कार्यभार त्यांच्याकडे दिला जाईल की नाही, याबाबत संभ्रम होता. तसेच जिल्हाधिकारी स्वतः पदभार घेण्यास अनुत्सुक असल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे महापालिकेचा कार्यभार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा महापालिकेतील दोन्ही उपायुक्तांपैकी वरिष्ठ उपायुक्तांकडे जाईल, असेही बोलले जात होते. मात्र जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्याकडे पदभार देऊन शासनाने या सर्व चर्चेवर पडदा टाकला आहे.

मागे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ द्विवेदी यांच्याकडे आयुक्तपदाचा पतभार होता. या काळात त्यांनी धडाडीचे निर्णय घेतले होते. सीना नदीमधील अतिक्रमणे भुईसपाट केली होती. तसेच प्रशासकीय शिस्त मोठ्या प्रमाणात आणली होती. ते गेल्यानंतर या शिस्तीत पुन्हा बिघाड होण्याची लक्षणे दिसत असतानाच पुन्हा द्विवेदी यांच्याकडे पदभार आला आहे. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी द्विवेदी आग्रही होते. त्यांच्याकडील पदभार जाताच अर्थसंकल्पात पदाधिकार्‍यांच्या नावाने मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदींमुळेच महापालिकेकडे थकीत देयकांचे प्रमाण वाढले आहे. याला शिस्त आणण्याचे नियोजन द्विवेदी यांचे होते. स्थायी समितीने अर्थसंकल्प मंजूर केला असला, तरी सर्वसाधारण सभेत आणखी अर्थसंकल्प आलेला नाही. द्विवेदी यांच्या काळात ही सभा झाल्यास सभेने जरी तरतुदींनी मंजुरी दिली तरी त्या अधिनियम 451 खाली सरकारकडे पाठवून रद्द करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर द्विवेदी करू शकतात.

फायलींचा प्रवास वाढणार
जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार आल्याने महापालिकेचे अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांच्या महापालिका ते जिल्हाधिकारी अशा चकरा वाढणार आहेत. द्विवेदी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसूनच महापालिकेच्या फायली हातावेगळ्या करतात, हा यापूर्वीचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यावर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित विभागप्रमुख व उपायुक्तांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार आहेत.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!