मालेगाव । हेमंत शुक्ला
तब्बल चार दशकांपासून नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र मालेगाव जिल्ह्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी मालेगावसह परिसरातील जनतेकडून केली जात आहे. सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जिल्हानिर्मितीचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप या मागणीची पूर्तता कुणाकडून झाली नाही. विकासाच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र मालेगाव जिल्हानिर्मिती होणे आवश्यक असल्याने शासनस्तरावर महानगरपालिका, अप्पर जिल्हाधिकारी, अप्पर पोलीस अधीक्षक, अप्पर जिल्हा सत्र न्यायालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आदी जिल्हास्तरीय कार्यालये येथे कार्यान्वित करण्यात आली. वाढती लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, विकास व प्रगतीच्या बदललेल्या संज्ञा या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे विभाजन करत स्वतंत्र मालेगाव जिल्हा निर्मिती करणे काळाची गरज आहे.
माजीमंत्री प्रशांत हिरे यांच्या पक्षप्रवेश सोहळ्यानिमित्त आयोजित विराट जाहीर सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जिल्हानिर्मिती करण्याचा शब्द येथील जनतेस दिला होता, मात्र युतीमधील काही नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे ही मागणी मार्गी लागू शकली नाही. शिवसेनाप्रमुखांची मालेगाव जिल्हानिर्मिती करण्याची इच्छा होती. या इच्छेची पूर्ती शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करावी, अशी मालेगावसह पंचक्रोशीतील जनतेची मागणी आहे.
राज्यात नवीन 22 जिल्हे व 49 तालुका निर्मितीचा प्रस्ताव राज्य शासनासमोर आहे. नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करत स्वतंत्र मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव यापूर्वीच शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. 2017 मध्ये महसूल विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विभाजनाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी समितीदेखील गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा अहवालदेखील शासनास यापूर्वीच प्राप्त झाला आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आता वेळ येऊन ठेपली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी हा निर्णय घेऊन मालेगावकर जनतेच्या स्वप्नांची पूर्तता करावी, अशी अपेक्षा येथे व्यक्त केली जात आहे.
कधीकाळी संवेदनशील शहर म्हणून अशी राज्यात नव्हे देशात ख्याती पावलेल्या मालेगावने आपली प्रतिमा बदलली आहे. 2008 मध्ये बॉम्बस्फोटसारख्या घटना घडूनदेखील या शहराने हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे दर्शन घडविले. त्यामुळे देशात या जातीय सलोख्याचे कौतुक केले गेले. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आदी नेत्यांनी मालेगावी भेट दिली असता जनतेने जिल्हा निर्मितीसह सुसज्ज रुग्णालयाची मागणी केली असता ती मान्य केली गेली. दोनशे खाटांचे सामान्य रुग्णालयाची निर्मिती केली; मात्र जिल्हानिर्मितीकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले गेले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनी 1980 मध्ये मालेगावी सभेत जिल्हा निर्मितीची घोषणा केली होती. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, शरद पवार, सुधाकर नाईक, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, मनोहर जोशी, नारायण राणे, आर. आर. पाटील, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आदी सर्वच नेत्यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत जिल्हानिर्मितीचे आश्वासन दिले, मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही कुणीच न केल्याने शासनकर्त्यांबद्दल येथील जनतेत भ्रमनिरास झाला आहे.
मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी ही फक्त विकासाच्या दृष्टिकोनातून केली जात आहे. नाशिक जिल्हा महसूलसह अन्य विभागांमध्ये कामाचा व्याप कमालीचा वाढला आहे. ‘फायलीं’चा डोंगर प्रत्येक विभागात दिसून येतो. चित्रपटाप्रमाणे प्रकरणांना तारीख पे तारीख दिली जात असल्याने न्याय मागणारा मालेगाव-नाशिक अशा चकरा मारूनच थकत आहे. जनताच नव्हे अधिकारी-सेवकदेखील कामाच्या ताणाने त्रस्त आहेत. लोकसंख्या दिवसेगणिक वाढत असून अमर्यादित गरजा प्रशासकीय यंत्रणेचा ताण वाढवत आहे. मालेगावसह सटाणा, कळवण, देवळा, मनमाड, नांदगाव आदी तालुक्यांचा भौगोलिक विकास दिवसेगणिक वाढत असला तरी अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारणे धाडसाचे ठरेल.
तुटीचे खोरे म्हणून गिरणा खोर्‍याचा समावेश आहे. चणकापूर, हरणबारी हे प्रकल्प 80 टक्के पिण्यासाठी व 20 टक्के सिंचनासाठी आरक्षित झाल्याने शेतीसिंचनाचा प्रश्न दिवसेगणिक बिकट झाला आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेअभावी शेती व्यवसाय बिनभरवशाचा झाला आहे. त्यामुळे नार-पार, दमणगंगा प्रकल्प विनाविलंब साकारणे आवश्यक आहे. तेजी-मंदीच्या गर्तेत अडकलेला यंत्रमाग उद्योग, सक्षमतेने कार्यान्वित नसलेली औद्योगिक वसाहत यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेगणिक बिकट होत आहे. गत दोन-तीन दशकांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास नामपूर, झोडगे, मनमाड, निमगाव, रावळगाव, दाभाडी, उमराणे आदी गावांची लोकसंख्या वाढीसह विस्तार मोठ्या प्रमाणात रूंदावला आहे. त्यामुळे शहराबरोबर या गावांच्या विकासासाठी जिल्हानिर्मिती होणे काळाची गरज आहे. जिल्हानिर्मिती करताना मनमाड, नामपूर, उमराणे, झोडगे हे नवीन तालुके अस्तित्वात आणण्याची आवश्यकता आहे.
एका जिल्हा निर्मितीसाठी किमान 350 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित मानला जात असला तरी मालेगाव जिल्हा निर्मितीसाठी इतका खर्च लागणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. जिल्ह्यासाठी आवश्यक बहुतांश कार्यालये यापूर्वीच येथे कार्यान्वित झाली. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक, धर्मादाय आयुक्त, कामगार-सहकार न्यायालय, ग्राहक तक्रार निवारण मंच आदी कार्यालयेच येथे कार्यान्वित करावी लागणार आहेत. त्यासाठी जागा उपलब्ध आहे. जिल्हा पातळीवरील सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्थांचे विभाजन होऊन येथे शासकीय रोजगार निर्मितीसह राजकीय सत्ता केंद्रदेखील निर्माण होणार आहे.
जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यास नाशिकसह मालेगावची भरभराट होणार आहे. नवीन मालेगाव जिल्ह्याची बांधणी सुरुवातीस काहीशी आव्हानात्मक राहणार असली तरी अवघड राहणार नाही. शासकीय यंत्रणा व जनतेच्या दृष्टिकोनातून ही मागणी मान्य होणे सोयीचे आहे. आजपर्यंत शासनाची अनास्था, राजकीय उदासीनता व श्रेयाच्या राजकारणाचा फटका बसलेल्या जिल्हानिर्मितीची मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मार्गी लावत विकासाच्या प्रतीक्षेतील जनतेस न्याय देण्याची गरज आहे.
‘पोलीस आयुक्तालय’ निर्मितीने त्रस्त यंत्रणेस दिलासा
किरकोळ वादातून येथे जातीय दंगली 2001 पर्यंत उसळत होत्या, मात्र दंगलीमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेत येथील जनतेने दसरा सणास उसळलेल्या दंगलीनंतर जपलेला जातीय सलोखा 2008 मध्ये बॉम्बस्फोटसारख्या भीषण घटना घडूनदेखील कायम ठेवल्याने तणावाच्या अनेक घटना घडून त्याचा उद्रेक होऊ शकला नाही. हा उद्रेक टाळण्यासाठी जनतेचा संयम महत्त्वाचा राहिला तितकेच पोलीस यंत्रणेचे परिश्रमदेखील दुर्लक्षित करता येणारे नाही.
शुल्लक कारणावरून येथे जमाव जमून निर्माण होणारा तणाव पोलीस यंत्रणेची सदैव डोकेदुखी तर जनतेस वेठीस धरणारा ठरत आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून अपूर्ण अधिकारी-सेवकांचे संख्याबळ लक्षात घेता येथे पोलीस आयुक्तालय निर्माण व्हावे, अशी मागणी 2001 पासून केली जात आहे. शासनाने या संदर्भात प्रस्तावदेखील मागवला आहे, मात्र अद्याप या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात न आल्याने हा प्रश्न दोन दशकांपासून प्रलंबित आहे.
दहा पोलीस ठाणे, अप्पर पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षक दर्जाचे तीन अधिकारी येथे तैनात असले तरी गणेशोत्सव, रमजान ईद असो की शिवजयंती या सण-उत्सव काळात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीसप्रमुखांना येथे मुक्कामी यावे लागते. सण-उत्सवाप्रसंगी बंदोबस्तासाठी बाहेरून अधिकारी व सेवकांना येथे पाचारण करावे लागते. त्यामुळे यंत्रणेचा ताण नेहमी वाढतो. शहराची लोकसंख्या व विस्तार वाढत असल्याने अतिरिक्त पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली गेली, मात्र आजमितीस प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अधिकारी व सेवक संख्या हद्दीतील लोकसंख्येच्या मानाने कमी पडत आहे.
