सार्वमत
मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्ती करावी असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने दुसर्‍यांदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून यावरून राज्यात सुरू असलेल्या राजकारणाची माहिती देत नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. यामध्ये मध्यस्थी केली नाही, तर मला राजीनामा द्यावा लागेल, असेही त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले असल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची आणि त्यांचे अभिनंदन करणारया पोस्ट समाज माध्यमातून फिरत आहेत.
राज्यात करोनाचे संकट असतानाच आता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वावरून राजकीय अस्थिरतेचे सावट निर्माण झाले आहे. दुसर्‍यांदा प्रस्ताव देवूनही अद्याप राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीवर शिक्कामोर्तब केले नसल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दुरध्नवीवरून संपर्क साधला. यामध्ये आपण लक्ष घालू असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिले असल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विधान परिषद नियुक्तीवर राज्यपाल कोश्यारी यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने राजकीय वर्तुळात नाराजीचा सुर आहे. महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष उभा राहिला आहे. मात्र दुसरीकडे समाज माध्यामातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारकीबद्दल त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाज माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही ठिकाणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे फोटो शेअर करून अभिनंदन करण्यात येत होते.
दरम्यान भाजपशी काडीमोड घेऊन शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. 28 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसहीत सहा मंत्र्यांचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर संपन्न झाला. उद्धव ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने नियमाप्रमाणे त्यांना सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधीमंडळाच्या एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार होते, तशी घटनात्मक तरतूद आहे. 28 मे रोजी उद्धव ठाकरेंची सहा महिन्याची मुदत संपत आहे. मात्र अद्याप त्यांच्या सदस्यत्वावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. 28 मे पर्यंत आमदारकी मिळाली नाही तर उद्धव ठाकरेंसहीत संपुर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
आमदारकीचा प्रश्न आता मुंबई हायकोर्टात; याचिका दाखल
मुख्यमंत्री ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात राज्यपालांकडून दिरंगाई होत असल्याने राज्यात राजकीय अस्थिरतेचे संकट घोंगावू लागले असतानाच याप्रश्नी आज मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक मागील २० दिवसांपासून हा विलंब केला जात आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ही तातडीची याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.
