सार्वमत
मुंबई – राज्यात करोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने रुग्णालयांची कमतरता निर्माण झाली आहे तसेच खासगी रुग्णालयात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दरम्यान 20 टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे. तसा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारकडे हा ताबा असणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत असल्याने खासगी रुग्णालयांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र अनेक खासगी रुग्णालयांनी आपले दर अवाच्या सव्वा वाढवल्याने सामान्य नागरिकांना उपचार परवडेनासे झाले आहेत.
याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्याने त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याची गंभीर दखल घेत खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत.
रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचार्‍यांना सेवा बजावणं बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली. आपत्ती निवारण कायदाही सरकारनं लागू केला आहे. त्यामुळं सरकारचा आदेश न मानणार्‍या खासगी रुग्णालयांवर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशीही माहिती शिंदे यांनी दिली.
वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारनं शुल्क आकारणीवरही मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार एका दिवसासाठी वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणार्‍या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणार्‍या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर 270 प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे.
