कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या लॉकडाउनचा उद्योग-व्यवसायांवर सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. आपल्या देशात सर्वाधिक रोजगार सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमधून उपलब्ध होतो. अशा साडेसात कोटी छोट्या उद्योगांमध्ये 18 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे. एकूण रोजगारांपैकी 90 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे. त्याचप्रमाणे देशातील 20 टक्के मजूर रोजंदारीवर काम करणारे आहेत. म्हणूनच या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका मजूरवर्गाला बसला असून, रोजगाराची समस्या वाढतच चालली आहे.
संतोष घारे, सनदी लेखापाल
कोरोना विषाणूंचा फैलाव आणि त्यामुळे जारी करण्यात आलेला देशव्यापी लॉकडाउन या पार्श्वभूमीवर 26 मार्च रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गरीब शेतकरी, महिला आणि अन्य प्रभावित वर्गांमधील 100 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना दिलासा देण्यासाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे बहुस्तरीय पॅकेज जाहीर केले, ही समाधानाची बाब होय. त्याच वेळी करोनाशी मुकाबला करण्यासाठी भारताने सुरू केलेल्या प्रयत्नांची जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक आर्थिक आणि औद्योगिक संघटनांनी तारीङ्ग केली आहे. त्याचप्रमाणे 27 मार्च रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने उद्योग-व्यवसाय आणि सर्वसामान्य लोकांना वित्तीय तसेच बँकिंगसंबंधी अनेक सवलती जाहीर केल्याची घोषणा केली.
विशेषतः रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर कमी करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. व्याजदरात कपात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या कर्जाचे तीन महिन्यांचे हप्ते भरण्यापासून कर्जदारांना सवलत द्यावी, असे बँकांना सांगण्यात आले आहे. थकित कर्जांसंबंधीच्या (एनपीए) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे बाजारात चलनाचा ओघ वाढेल. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये एवढे चलन बाजारात खेळविले जाईल, असा अंदाज आहे. यामुळे उद्योग-व्यवसायांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळणार आहे.
व्यावसायिक आणि वित्तीय क्षेत्रात नावलौकिक असलेल्या संस्थांमध्ये लॉकआउटमुळे निराशेचे वातावरण पसरणे स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवर, बार्कलेज या ब्रिटनमधील प्रसिद्ध ब्रोकरेज कंपनीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, करोना विषाणूंच्या प्रकोपामुळे 2020 या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुमारे नऊ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत अर्थमंत्र्यांनी जे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे, त्यामुळे संकटग्रस्त लोकांना अन्नधान्य आणि पैसा दोन्ही उपलब्ध होणार आहे, त्याचप्रमाणे अडचणीच्या काळात अर्थव्यवस्थेलाही थोडे बळ मिळणार आहे. लॉकडाउनचा उद्योग-व्यवसायांवर सर्वाधिक प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. आपल्या देशात सर्वाधिक रोजगार सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमधून उपलब्ध होतो. अशा साडेसात कोटी छोट्या उद्योगांमध्ये 18 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
लॉकडाउनमुळे व्यवसाय ठप्प झाले असून, त्यामुळे देशाच्या कानाकोपर्‍यात रोजंदारीवर काम करणार्‍यांच्या अडचणी सर्वाधिक वाढल्या आहेत. एकूण रोजगारांपैकी 90 टक्के रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहे. त्याचप्रमाणे देशातील 20 टक्के मजूर रोजंदारीवर काम करणारे आहेत. या सर्व कारणांमुळे देशाच्या सर्व भागांत रोजगारासंबंधीची चिंता सर्वाधिक गंभीर झाली आहे. कोरोना विषाणूंचा प्रसार आणि त्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाउनमुळे विविध क्षेत्रांवर होत असलेल्या परिणामांचे आकलन करायचे झाल्यास आपल्याला असे दिसून येते की, व्यापाराच्या क्षेत्रात चीन हा भारताचा क्रमांक दोनचा सर्वांत मोठा भागीदार आहे. त्यामुळे चीनसोबत असणार्या व्यापारावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे देशाच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे. इंडिगोसह अनेक हवाई वाहतूक कंपन्यांनी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कपात केली आहे. पर्यटन उद्योगांतर्गत लोक फिरण्यासाठी परदेशात जाणे बंद झाले आहे आणि परदेशी पर्यटकही भारतात येणे थांबले आहे.
लॉकडाउनच्या काळाचा मोठा फटका देशातील हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. कुक्कुटपालन क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. देशातील वस्त्रोद्योगही लॉकडाउनमुळे अडचणीत आला आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांची विक्री घटली आहे. विविध राज्यांतील मॉल आणि चित्रपटगृहे विषाणूंचा प्रसार होऊ नये म्हणून बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे चित्रपट उद्योग आणि मॉलचे आर्थिक नुकसान होत आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये असे आर्थिक नुकसान होत असताना दुसरीकडे विषाणूच्या प्रकोपामुळे घबराट पसरली असून, त्याचा थेट परिणाम गुंतवणुकीवर झाला आहे. भारताच्या शेअर बाजारात ऐतिहासिक घसरण नोंदविली गेली आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत कर्मचार्यांना भरपगारी सुटी देण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असले, तरी अनेक उद्योग, व्यवसाय प्रचंड आर्थिक संकटात असल्यामुळे अनेकांनी कर्मचार्यांना कमी वेतन देऊन किंवा वेतन न देता सुटीवर पाठविले आहे. अशा स्थितीत कर्मचार्यांना बिनपगारी सुटी कोणी देऊ नये, यासाठी सरकारने उद्योग, व्यवसायांवर लक्ष ठेवले पाहिजे.
सरकारने ज्या उपयुक्त घोषणा केल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होईल, अशी आशा करूया. लाभार्थींपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविणारी यंत्रणा सक्षम राहील, हे सर्वप्रथम पाहायला हवे. त्याचप्रमाणे सर्वाधिक लोकांना रोजगार देणार्या छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा एखादा निर्णय सरकार लवकरच घोषित करेल, अशी अपेक्षा आहे. राजकोषीय प्रोत्साहन वाढविण्यासाठी सरकार राजकोषीय तुटीचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही घेईल, अशी शक्यता आहे. करोना विषाणूंशी सुरू असलेल्या लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात ज्याप्रमाणे सरकारने जनता कर्फ्यू, देशव्यापी लॉकडाउन आणि आर्थिक पॅकेजसारखी पावले उचलली आहेत, ती पाहता आगामी काळात देशातील उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रासह संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला भीषण मंदीपासून वाचविणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे करोनाच्या भीतीने गाळण उडालेल्या नागरिकांना आर्थिक, सामाजिक पातळीवर या पॅकेजमुळे काहीसा दिलासा निश्चित मिळेल, असे वाटते.
