150 लोकांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेला परवानगी मिळावी

जिल्हा परिषद प्रशासनाची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी
150 लोकांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेला परवानगी मिळावी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला करोना नियमांचे पालन करून 150 लोकांच्या उपस्थितीला परवागी मिळावी,

अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यावर काय निर्णय दतात याकडे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळाचे लक्ष आहे.

गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेच्या प्रत्यक्षात होणार्‍या सर्वसाधारण सभेला ब्रेक लागलेला आहे. या सभा प्रत्यक्षात व्हाव्यात, यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य आक्रमक आणि आग्रही आहेत. सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन होत असल्याने त्याचा उपयोग सदस्यांना होत नाही. अनेक ठिकाणी ऐनवेळी ऑनलाईन चर्चेदरम्यान आवाज गायब होणे, सिग्नल गायब झाल्याने सभेशी संपर्क तुटल्याने सदस्यांचा हिरमोड होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे अनेक सदस्य आक्रमकपणे प्रत्यक्षात होणार्‍या सभेची मागणी करत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मागील सभेत 20 ते 25 सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात धाव घेत त्याठिकाणी प्रत्यक्षात सभेत सहभाग नोंदविला. तर काही सदस्यांनी तालुक्याच्या ठिकाणावरून सभेत ऑनलाईन सहभाग नोंदविला. या प्रकारामुळे अनेक सदस्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला धारेवर धरले होते.

वास्तवात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षा या पिठासीन अधिकारी असतात. त्यांच्या परवानगीशिवाय सभेला उपस्थित राहणे सोडा, सभेत बोलताही येत नाही. मात्र, वाढत्या करोना संसर्गामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी एका ठिकाणी 50 पेक्षा अधिक लोक एकत्र येण्यास मज्जाव केला आहे.

यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन ऑनलाईन सभा घेत आहे. मात्र, यामुळे काही सदस्य प्रशासनावर त्याचा राग काढत असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत पत्र पाठवून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. यात सर्वसाधारण सभेसाठी 150 लोकांच्या उपस्थितीबाबत परवानगी मागितली आहे.

दंडाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांच्या कोर्टात

जिल्हा परिषदेत येणार्‍या अधिकारी-पदाधिकारी हे विना मास्क आढळून आल्यास त्यांना प्रत्येकी एक हजारांचा दंड तर येणार्‍या अभ्यागतांना प्रत्येकी 500 रुपये दंड करण्याच्या विचारात जिल्हा परिषद प्रशासन आहे. याबाबतच प्रस्ताव तयार करून तो मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या कोर्टात पाठविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी मान्यता दिल्यास दंडाची आकारणी सुरू करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com