जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषद
सार्वमत

करोनाने आवळल्या जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक नाड्या

निधी नसल्याने देणे थकीत : ...अन्यथा देखभाल, दुरुस्तीही अशक्य

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

करोनामुळे नगर जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक नाड्याच आवळ्या गेल्या आहेत. यामुळे मार्चपासून जिल्हा परिषदेकडे विकास कामांसाठी नव्याने वित्त आयोग वगळता निधी आलेला नाही. करोनाची परिस्थिती अशीच राहिली आणि सरकारने निधी न दिल्यास काही महिन्यांनी जिल्हा परिषदेचे कामकाज तर दूर कार्यालयाच्या देखभाल, दुरूस्तीसह पदाधिकार्‍यांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या वाहनाच्या इंधनाचा प्रश्न जटील होणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे बजेट ‘स्व’ उत्पन्नावर अलंबून असले तरी त्यातील बहुतांशी वाटा हा सरकारकडून येणार्‍या विविध कर स्वरूपातील अनुदानावर अवलंबून आहे. यामुळे जिल्हा परिषद दरवर्षी मार्च महिन्यांत बजेट तयार करताना आकड्यांचा खेळ उभा करते. मात्र, सरकारकडून अनुदान येत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे खर्चास निधी उपलब्ध होत नाही.

यंदा देखील जिल्हा परिषदेने ‘स्व’ उत्पन्नावर आधारीत बजेट तयार करून ते सादर केले असले तरी प्रत्यक्षात सरकारकडून येणार्‍या विविध कर स्वरूपातील निधीवरच खर्चाचा डोलारा आहे. हा निधी मिळत नाही, तो पर्यंत जिल्हा परिषदेकडे पैसे उपलब्ध होणार नाही.

दरम्यान, जिल्हा नियोजन निधीतून मंजूर निधीपैकी यंदा 33 टक्के निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. यातील 100 कोटींच्या जवळपास म्हणजे 25 टक्के निधी जिल्हा परिषदेसाठी वळता केला असला तरी जिल्हा परिषदेचे विकास कामे आणि अन्य दायित्व हेच 25 ते 30 टक्के आहे. यामुळे नियोजनच्या निधीतून मागील वर्षीची उधारीच पूर्ण होत नाही, यामुळे यंदाच्या नव्या विकास कामासाठी निधी कोठून आणायचा, असा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्यवर्षी आमदारांनी सुचविलेल्या 31 मार्चपूर्वीच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

याचा कामाचा निधी राज्य सरकारने दिलेला आहे. मात्र, त्यानंतर जिल्हा परिषदेत सर्व काही ठप्प आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांसह सदस्यांच्या राज्य सरकारकडे नजरा आहेत. राज्यातील सत्तधार्‍यांनी करोना कहर संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेला विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.

केंद्र सरकारकडून येणार्‍या वित्त आयोगाच्या निधीतील जिल्हा परिषदेचा 10 टक्के हिस्सा म्हणजेच 8 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यातून प्रत्येक सदस्याला अवघा 5 लाख रुपयांचा निधी मिळू शकतो.

जिल्हा परिषदेत दरवर्षी 650 ते 700 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळत असतो. यात शालेय पोषण आहार ते अंगणवाडी पोषण आहाराचा समावेश असतो. यासह केंद्र सरकार राबवित असलेल्या घरकुल योजनेचा यात समावेश असतो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रासह राज्य सरकारच्या सर्व योजना ठप्प आहेत.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com