
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात कार्यरत असणार्या शिक्षकांच्या गेल्या तीन वर्षापासून पगाराचा फरक, वेतन आयोगाचा फरक, मेडीकल बिलापोटी 160 कोटींच्या अनुदानाची प्रतिक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार गेल्याने आता शिक्षकांना अनुदानासाठी आणखी वाट पहावी लागणार आहे.
शिक्षकांच्या रजेच्या पगाराचा फरक, सातवा वेतन आयोगाच्या दुसरा आणि तिसरा हप्ता, सेवानिवृत्ताचा फरक यासाठी राज्य सरकार पातळीवरून वेतनाशिवाय स्वतंत्रपणे अनुदान देवून संबंधीतांना ते अदा करण्यात येते. मात्र, गेल्या तीन वर्षापासून हे अनुदान आलेले नाही. मध्यांतरी कोविडमुळे राज्य सरकारने आरोग्य आणि अत्यावश्यक सुविधा वगळता अन्य बाबींचे अनुदान दिले नव्हते. त्या काळात तर कर्मचार्यांचे पगार देखील रखडले होते. मात्र, त्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येत असतांना राज्यातील सरकार कोसळले. सध्या राज्यात एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे सरकार असले तरी शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारासाठी वाट पाहवी लागत आहे.
यामुळे तीन वर्षापासून रखडलेले शिक्षकांचे अनुदान कधी येणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्मचार्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या दुसर्या हप्त्यासाठी 50 कोटी, तिसर्या हप्त्यासाठी 50 आणि वैद्यकीय बिल, रजेचा पगार आणि अन्य बाबींसाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाला 160 कोटींच्या अनुदानाची प्रतिक्षा आहे. सध्या राज्यात मंत्रिमंडळात दोघे मंत्री असून मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर हा प्रश्न समाजावून घेवून शिक्षकांचे थकीत अनुदान मिळणार आहे. तोपर्यंत या कर्मचार्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.