जिल्हा परिषद मालमत्तांची नव्याने शोध मोहिम
जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद मालमत्तांची नव्याने शोध मोहिम

स्वतंत्र सेल उभारणार : बीओटी की 99 वर्षाचा करार याबाबत अंतिम शासनाच्या कोर्टात

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा परिषदेच्या जागा (मालमत्ता) यांच्या शोधण्यासाठी नव्याने शोध मोहिम हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र सेल उभारण्यात येणार आहे. येत्या महिनाभरात ही मोहिम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या जागांचा बीओटी मार्फत विकसीत करावयाच्या की त्या 99 वर्षाच्या कराराने भोड तत्त्वावर द्यायाच्या याबाबत निर्णय शासनाच्या कार्टात सोपविण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या जागा कशा पध्दतीने विकसीत करता येतील यावर निर्णय घेण्यासाठी गुरूवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्रीताई घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके, सभापती सुनील गडाख, सभापती काशिनाथ दाते, सभापती मीराताई शेटे, सभापती उमेश परहर, सदस्य जालिंदर वाकचौरे, सदस्य हर्षदा काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षीरसागर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसीत कराव्यात, की त्या भाडे कराने द्याव्यात यावर चर्चा करण्यासाठी काल जिल्हा परिषदेत बैठक झाली. सभापती सुनील गडाख यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. 15 दिवसांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत त्यांनी बीओटीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानूसार ही बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या नगर शहरा लगत असणार्‍या जागा शोधून त्यांचा विकास करावा, जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, जिल्हा परिषदेसह जिल्हा लोकबोर्डाच्या जागांचा शोधण्यात याव्यात, अशी भूमिका सदस्य जालींदर वाकचौरे यांनी घेतली.

त्यावर आधी जिल्हा परिषदेच्या जागांची तालुकानिहाय यादी तयार करणे आवश्यक आहे. सध्या जिल्हा परिषदेकडे असणारे रेकॉर्ड हे दहा वर्षापूर्वीचे जुने आहे, ते अद्यावत होणे आवश्यक असल्याचे मत पुढे आल्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षीरसागर यांनी येत्या महिनाभरात जिल्हा परिषदेच्या सर्व जागांची तालुकानिहाय यादी तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. सदस्य काकडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या जागा या 99 वर्षाच्या करारने देवू नयेत, अशी आग्रही भूमिका मांडली.

दहा वर्षाहून अधिक काळापासून जिल्हा परिषदेच्या जागांचा विकास करण्याचा विषय प्रलंबित आहे. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी दिवंगत उत्तमराव कर्पे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत जिल्ह्यातील जागांची यादी तयार केली होती. मात्र, दहा वर्षानंतरही हा विषय मार्गी लागलेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या जागा बीओटीच्या माध्यमातून विकास करणे शक्य आहे. मात्र, त्या जागा स्वत: जिल्हा परिषदेने विकसीत कराव्यात, असा प्रवाह काही वर्षापूर्वी होता. मात्र, महत्वाच्या असणारा हा विषय दहा वर्षात तडीस लागलेला नाही. यामुळे अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या जागेवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. विशेष म्हणजे ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्पात पाच लाखांची तरतुद केलेली होती. मात्र, पुढे काहीच हालचाल झालेली नाही.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com