झेडपी, पालिका, ग्रामपंचायतींसाठी ‘ओटीएस’ योजना

पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीज थकबाकी || 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून द्यावी लागणार रक्कम || व्याज, विलंब आकार माफ होणार
झेडपी, पालिका, ग्रामपंचायतींसाठी ‘ओटीएस’ योजना

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्य सरकारची विविध विभाग आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महावितरण आज आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी उर्जा विभागाने ग्रामविकास विभागाकडील सर्व जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती व इतर तसेच नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या दि.30 जून 2022 रोजीपर्यंतच्या वीजदेयकांच्या थकबाकी वसुलीकरिता जपश ढळाश डशीींंश्रशाशपीं (जढड) योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

सन 2020-21 मध्ये कोविड-19 विषाणूच्या वाढत्या संसर्गामुळे देशात तसेच राज्यात सर्वत्र टाळेबंदी आणि अनेक निर्बंध लादण्यात आलेले होते. त्यामुळे, महावितरण कंपनीच्या महसुलावर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होऊन मागील दोन वर्षे कंपनीसाठी आव्हानात्मक होती. परिणामी, महावितरणला त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी खेळत्या भांडवलापोटी कर्ज घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.

सबब, महावितरणने गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. दि. 31 मार्च 2020 रोजी रु.39,152 कोटी कर्ज दायित्व होते व ते वाढून दि. 30 जून 2022 रोजी रु. 53.369 कोटी इतके झाले आहे. तसेच, महावितरणची वीज बिला पोटी ग्राहकांकडून येणारी थकबाकी दि.31 मार्च 2020 रोजी रु. 59,833 कोटी वरून दि. 31 मे 2022 पर्यंत रु.67,149 कोटी झाली आहे.

केंद्रशासनाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सदर मार्गदर्शक तत्वानुसार वित्तीय संस्था व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी, वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज मंजूर करताना सदर मार्गदर्शक तत्वांची परिपूर्ण पूर्तता होत असल्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय शासकीय विभागाची वीज देयके थकबाकी शून्य असणे अशा प्रकारच्या अटींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. दि. 30 जून 2022 पर्यंत महावितरणला राज्य शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानापोटी थकबाकी आणि शासकीय विभागाची वीज देयकापोटी थकबाकी (मे, 2022 अखेर) अनुक्रमे रु.4,164 कोटी आणि रु. 9,163 कोटी इतकी आहे. महावितरणकडे रोखीचा तुटवडा निर्माण होण्यामागे ही थकबाकी कारणीभूत आहे.

केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे महावितरणला कर्ज उभारणी करणे अशक्य झाले असून REC/PFC Ltd. व राष्ट्रीयकृत बँका कंपनीला कर्ज मंजूर करत नाहीत. कर्जाच्या दायित्वाची वेळेवर भरपाई करण्यासाठी, थकीत वीज देयके अदा करणे आणि विजेचा अखंडित व दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी, कंपनीला थकबाकीची वसुली करून महसुलात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, शासकीय विभागांकडे असणारी वीज देयके थकबाकी वसूल होणे हा महत्वाचा महसुली स्त्रोत आहे.

त्याअनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत:-

- ग्रामविकास विभागाकडील सर्व जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती व इतर तसेच नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या दि.30 जून 2022 रोजीपर्यंतच्या वीजदेयकांच्या थकबाकी वसूलीकरीता One Time Settlement (OTS) योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

- One Time Settlement (OTS) योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभाग त्यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीजदेयकांच्या एकूण देय थकबाकी रक्कमेमधील व्याज रु.3627 कोटी व विलंब आकार रु.55 कोटी माफ करुन मुद्दलाची रक्कम रु.3775 कोटी (रू.4437 कोटी (मुळ थकबाकी रक्कम)-रु.662 कोटी (चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित प्राप्त रक्कम) सन 2022-23 या वर्षात मार्च 2023 पर्यंत अतिरिक्त पुरवणी मागणीव्दारे अर्थसंकल्पित करुन ग्राम विकास विभाग महावितरण कंपनीस अदा करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

- दिनांक 30 जून 2022 नंतर ग्रामपंचायती सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची चालू वीज देयके त्यांना प्राप्त होणार्‍या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून तसेच आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पिय तरतूद करुन नियमितपणे महावितरणला अदा करील. याबाबत ग्रामविकास विभाग सर्व जिल्हापरिषद व ग्रामपंचायतींना तातडीने आदेश निर्गमित करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

- One Time Settlement (OTS) योजनेअंतर्गत नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती त्यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या एकूण थकबाकी रक्कमेमधील व्याज रु.196.29 कोटी व विलंब आकार रु.2.35 कोटी माफ करुन मुद्दलाची रक्कम रु.186.25 कोटी सन 2022-23 या वर्षात मार्च 2023 पर्यंत अतिरिक्त पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करुन नगर विकास विभाग महावितरण कंपनीस अदा करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

- दिनांक 30 जून 2022 नंतर क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायतींनी त्यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची चालू वीज देयके त्यांना प्राप्त होणार्‍या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून तसेच आवश्यकतेनुसार अर्थसंकल्पिय तरतूद करुन नियमितपणे महावितरणला अदा करील याबाबत नगरविकास विभाग संबधितांना तातडीने आदेश निर्गमित करेल, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

- ग्रामविकास विभागाकडील सर्व जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती व इतर तसेच नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्याकडील सार्वजनिक पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या दि.30.06.2022 पर्यंतच्या थकबाकीवरील मुळ मुद्दल वगळता त्यावरील व्याज व विलंब आकार माफ करण्याबाबतची कार्यवाही महावितरण कंपनीने त्यांच्या स्तरावर करावी, यास मान्यता देण्यात येत आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com