मार्च एण्ड संपला, झेडपीत आता चेकद्वारे पेमेंट

अजूनही 73 कोटी खर्च करण्याचे आव्हान || मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा 20 टक्के जादा खर्च
मार्च एण्ड संपला, झेडपीत आता चेकद्वारे पेमेंट

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

31 मार्चला झेडपीचा मार्च एण्ड संपला असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 73 कोटींचा निधी अखर्चितच राहिला आहे. जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या 363 पैकी 290 कोटी खर्च झाले असून अजूनही 73 कोटी शिल्लक आहेत. मात्र मागील वर्षीपेक्षा हा खर्च 20 टक्के अधिक आहे. मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचा खर्च मार्चअखेर 60 टक्क्यांपर्यंतच पोहोचला होता. दरम्यान, 31 मार्चला सायंकाळी सहानंतर येणारी देयके ही ऑनलाईन ऐवजी चेकव्दारे अदा करण्याचे सुचना राज्य पातळीवरून आल्या आहेत. त्यानुगसार कार्यवाही सुरू असल्याचे अर्थ खात्याकडून सांगण्यात आले.

दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. 2021-22 या वर्षात 368 कोटी 70 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला होता. त्यापैकी 363 कोटी 63 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्ष मिळाला. पुढील दोन वर्षे म्हणजे मार्च 2023 अखेर हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती. गेल्या महिनाभरापासून जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागप्रमुखांनी बैठकांवर बैठका घेऊन अधिकाधिक खर्चाचे नियोजन केले. परंतु मार्चअखेर जिल्हा परिषदेचा खर्च 80 टक्क्यांपर्यंतच पोहोचला.

एकूण मिळालेल्या 363 कोटींपैकी 290 कोटी मार्चअखेर खर्च झाले असून अजूनही 73 कोटी अखर्चित दिसत आहे. शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम उत्तर, पशुसंवर्धन विभागांचे खर्च 70 टक्क्यांच्या खाली असल्याने एकूण खर्चाची सरासरी घसरली आहे. दरम्यान हा खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे. मागील वर्षी पदाधिकारी असतानाही खर्चाचे प्रमाण केवळ 60 टक्के होते. गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहत आहेत. त्या तुलनेत त्यांनी चांगला खर्च केलेला दिसत आहे.

महिनाभरात केवळ 17 टक्के खर्च

फेब्रुवारीअखेर जिल्हा परिषदेचा खर्च 63 टक्के होता. मार्चअखेर हा खर्च 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. म्हणजे मार्च महिन्यांत केवळ 17 टक्केच खर्च झाला. मध्यंतरी सरकारी कर्मचार्‍यांचा सात दिवस संप होता. त्याचा परिणामही खर्चावर झाला. संप नसता तर खर्चाची आकडेवारी आणखी पुढे गेली असती, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

समाजकल्याण आघाडीवर

समाजकल्याण विभागाला सर्वाधिक 82.17 कोटींचा निधी मिळालेला होता. त्यानुसार खर्चाच्या बाबतीतही हा विभाग पुढे असून मार्चअखेर 77.57 कोटी म्हणजे सर्वाधिक 94.40 टक्के निधी या विभागाने खर्च केला आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायत विभाग (94.02 टक्के), कृषी विभाग (86.17), लघूपाटबंधारे (80.57 टक्के) या विभागांचा खर्च आहे.

निधी खर्चाचा मार्चअखेरचा आढावा (कोटीत)

आरोग्य विभाग मिळाला 31.22 कोटी आणि खर्च झाला 21.6 कोटी (67.45 टक्के), प्राथमिक शिक्षण मिळाला 44.80 कोटी आणि खर्च 29.25 कोटी (65.29 टक्के), महिला बालकल्याण मिळाला 22.94 कोटी आणि खर्च झाला 16.89 कोटी (73.62 टक्के), कृषी विभाग मिळाला 7.50 कोटी आणि खर्च झाला 6.46 कोटी (86.17 टक्के), लघू पाटबंधारे मिळाल 15.31 कोटी आणि खर्च झाला 12.33 कोटी (80.57 टक्के), बांधकाम (दक्षिण) मिळाला 46.38 कोटी आणि खर्च झाला 35.77 कोटी (77.13 टक्के), बांधकाम (उत्तर) मिळाला 45.58 कोटी आणि खर्च झाला 31. 5 कोटी (68.13 टक्के), पशुसंवर्धन मिळाला 11.52 कोटी आणि खर्च झाला 7.75 कोटी (67.28 टक्के), समाज कल्याण मिळाला 82.17 कोटी आणि खर्च झाला 77.57 कोटी (94.40 टक्के) तसेच ग्रामपंचायत मिळाला 54.99 कोटी आणि खर्च झाला 51.70 कोटी (94.02 टक्के).

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com