मार्चएण्ड आला तरी झेडपीचा 71 टक्केच खर्च

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

मार्च एण्डसाठी अवघे 5 दिवस राहिल्याने जिल्हा परिषदेत खर्चाच्या नियोजनासाठी बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. आतापर्यंत 71 टक्के खर्च झाला असून पुढील पाच दिवसांत उर्वरित 29 टक्के (104 कोटी रुपये) खर्च करण्याचे आव्हान आहे. हा निधी खर्च न झाल्यास यंदा अखर्चित निधी शासन जमा होण्याची शक्यता आहे.

दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. 2021-22 या वर्षात 368 कोटी 70 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला होता. त्यापैकी 363 कोटी 63 लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्ष मिळाला. पुढील दोन वर्षे म्हणजे मार्च 2023 अखेर हा निधी खर्च करण्याची मुदत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत त्यातील 259 कोटी 40 लाखांचा निधी (71.34 टक्के) जिल्हा परिषदेने खर्च केला आहे. म्हणजे अजूनही 104 कोटी 23 लाखांचा निधी अखर्चित आहे.

आता मार्च महिना संपण्यास अवघे पाच दिवस राहिल्याने या मुदतीत जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याच्या नियोजनासाठी सर्वच विभागप्रमुख प्रयत्नशील आहेत. अखेरच्या टप्प्यात अधिकाधिक कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन ही कामे खर्चात घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागप्रमुखांच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. मार्च एंडसाठी केवळ पाच दिवस शिल्लक राहिले असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने 363 पैकी 259 कोटींचा खर्च केलेला आहे. म्हणजे अद्यापही 104 कोटी अखर्चित आहेत.

असा आहे खर्चाचा आढावा (कोटीमध्ये)

प्राथमिक शिक्षण विभाग मंजूर 44.80 आणि खर्च 24.63 (54.99 टक्के), आरोग्य विभाग मंजूर 31.22 आणि खर्च 15.50 (49.66 टक्के), महिला बालकल्याण मंजूर 22.94 आणि खर्च 12.91 (56.31 टक्के), कृषी विभाग मंजूर 7.50 आणि खर्च 5.91 (78.78 टक्के), लघू पाटबंधारे विभाग मंजूर 15.31 आणि खर्च 12.33 (80.57 टक्के), बांधकाम (दक्षिण) मंजूर 46.38 आणि खर्च 27.55 (59.41 टक्के), बांधकाम (उत्तर) मंजूर 45.58 आणि खर्च 25.02 (54.89 टक्के), पशुसंवर्धन मंजूर 11.52 आणि खर्च 7.75 (67.28 टक्के), समाजकल्याण मंजूर 82.17 आणि खर्च 76.83 (93.51 टक्के), तसेच ग्रामपंचायत मंजूर 54.99 आणि खर्च 50.91 (92.57 टक्के) असा आहे.