‘जलजीवन’च्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला असून राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने अहवाल मागवूनही जिल्हा परिषद सीईओंनी त्याची चौकशी केलेली नाही. तक्रार करणारी व्यक्तीही दोन महिन्यांपासून बेपत्ता झालेली आहे. यासंदर्भात चौकशीची मागणी करणारे निवेदन ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. भाजप आमदार व त्यांच्या स्वीय सहायकाने अधिकारी व कर्मचार्‍यांशी संगनमत करून घोटाळा केल्याचा आरोपही निवेदनात केला आहे.

जिल्ह्यातील एक भाजप आमदार व त्याच्या स्वीय सहायकाने जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचार्‍यांशी संगनमत करून जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांच्या निविदा ‘मॅनेज’ करण्यासाठी मोठा घोटाळा केला आहे. या सर्व प्रकाराची तक्रार करणारी व्यक्ती बापूसाहेब यशवंत पवार दोन महिन्यांपासून अचानक नगरमधून बेपत्ता झाली आहे.

सुमारे 850 कोटी रूपये खर्चाच्या निविदांबाबत विभागीय आयुक्त, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे त्यांनी तक्रार केली होती. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत पाणीपुरवठा विभागाने चौकशी अहवाल मागवला होता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी चौकशी केली नसल्याची तक्रारही ठाकरे गटाचे जाधव यांनी निवेदनात केली आहे.

या सर्व प्रकाराची चौकशी होईपर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत कोणत्याही कामांची बिले ठेकेदारांना अदा करू नयेत, अशीही मागणी जाधव यांनी जिल्हा परिषद सीईओ व जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व कर्मचार्‍याची अचानक बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी ठराविक कर्मचार्‍यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या. त्यातही गैरव्यवहार झाल्याची चौकशी करावी असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी झाल्यास नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी भाजपा आमदाराने मंत्र्यांकडे लेखी शिफारस केली, हे चौकशीत समोर येईल. आमदारांच्या स्वीय सहायकाने सुमारे 150 कोटी रूपयांची कामे स्वतःच्या व इतर ठेकेदार संस्थांच्या नावावर घेतली आहेत. पालकमंत्री व खासदार यांना या प्रकाराची माहिती असूनही ते गप्प आहेत. या गैरव्यवहाराची चौकशी न होण्यामागे नेमके कारण काय, असाही प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.

जलजीवन मिशनमध्ये त्रुटी- झावरे

केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जाणार्‍या जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजना राबवताना अनेक अक्षम्य त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात या योजना कुचकामी ठरणार आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील योजनांवर खर्च होत असलेला दोन हजार कोटी रूपयांचा निधी पाण्यात जाईल, जिल्हा प्रशासनाने याची वेळीच दखल घ्यावी व सुधारणा कराव्यात, अन्यथा पारनेर तालुक्यातील सरपंचासह सीईओंच्या दालनासमोर आंदोलनाचा इशारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी दिला. झावरे यांनी काल (बुधवारी) पत्रकार परिषदेत अनेक पाणी योजनांच्या त्रुटी स्पष्ट केल्या. त्रुटी दिसत असूनही जिल्हा प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करत आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. जिल्हा परिषदेच्या योजनांची जी परिस्थिती आहे तीच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत राबवल्या जाणार्‍या योजनांचीही असल्याचा दावा त्यांनी केला.