जिल्हा परिषदेत आता मध्यवर्ती देयक कक्षाची स्थापना

जिल्हा परिषदेत आता मध्यवर्ती देयक कक्षाची स्थापना

राज्यातील पहिला प्रयोग नगर जिल्ह्यात

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील कार्यालयीन कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि विकास कामांचे बिल अदा करण्यासाठी मध्यवर्ती देयक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी घेतला आहे. राज्यात अशा प्रकार विकास कामांची देयक देण्यासाठी मध्यवर्ती कक्षाची संकल्पना राबविणारी नगर जिल्हा परिषद पहिलीच जिल्हा परिषद ठरणार आहे.

मुख्य कार्यकारी लांगोरे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषदेने काही बाबतींत असा निर्णय या पूर्वीच घेतलेले आहेत. त्यात सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणामधील सुसूत्रता व नस्ती व्यवस्थापनामध्ये कोडिंगचा वापर करणे सुरू आहे. दुसरीकडे बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडील कामाची बिले सादर करण्यासाठी ठेकेदार संबंधित विभागात जात होते. तसेच या बिलांवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

त्यामुळे बिलांच्या या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मध्यवर्ती टपाल कक्षाप्रमाणे मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजेच सध्या ग्रंथालय असलेल्या ठिकाणी हा देयक कक्ष स्थापन केला आहे. ठेकेदारांची बिले याच कक्षात केंद्रीकृत पद्धतीने स्वीकारली जातील. सध्या दक्षिण व उत्तर बांधकाम विभागाने एकेका कर्मचार्‍याची नेमणूक या देयक कक्षात करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कर्मचार्‍यांनी उपरोक्त विभागाकडील प्राप्त बिले दोन वाजेपर्यंत घ्यावीत व तीन वाजेपर्यंत ती बिले संबंधित विभागातील ाडिटर किंंवा सहायक लेखाधिकार्‍याकडे जमा करावी. त्यानंतर लेखाधिकार्‍यांनी ही बिलेल तपासून स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याची कार्यवाही दोन दिवसांत करावी. दोन दिवसांपेक्षा जास्त कोणतेही देयक संबंधित कर्मचार्‍यांनी प्रलंबित ठेवू नये. अन्यथा ज्या कर्मचार्‍याकडे बील प्रलंबित असेल त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

संबंधित विभागाने तपासणी करून देयकाबाबत निर्णय झाल्यानंतर विभागामार्फत त्याची नोंद करून ते बील अर्थ विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावे. अर्थ विभागानेही जास्तीत जास्त दोन दिवसांमध्ये सदर देयकाबाबत निर्णय घेऊन एकतर ठेकेदाराला बिलाची रक्कम अदा करावी, अन्यथा त्रुटी पूर्ततेसाठी देयक संबंधित विभागाला परत करावे. बिलांमध्ये त्रुटी असल्यास संबंधित विभागाने त्रुटींची पूर्तता दोन दिवसांत करावी. अर्थ विभागाने जास्तीत जास्त दोन दिवसांत बिलाबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा विलंबाबाबत अर्थ विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लांगोरे यांच्या आदेशात म्हटले आहे.

महिनाभरानंतर आढावा

दक्षिण बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर व मध्यवर्ती देयक कक्षाच्या ठिकाणी योग्य तो फलक लावावा. हा कक्ष स्थापन झाल्यानंतर महिनाभराने प्रशासकीय सुधारणांचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल. काही त्रुटी असल्यास अथवा काही सुधारणा करायच्या असल्यास त्या करण्यात येतील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.