प्रारूप गट-गण मान्यतेसाठी उद्या विभागीय आयुक्तांकडे

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यानुसार बुधवार (दि.25) रोजी जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेली गट आणि गणांची प्रारूप रचना विभागीय आयुक्त यांच्याकडे मान्यतेसाठी जाणार आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्त सदर गट आणि गणांची रचना तपासून त्याला 31 मे रोजी मान्यता देणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने उत्सुकांचा जीव टांगणीला असून आपल्या गटाचे आणि गणाचे काय होणार याकडे त्यांचे लक्ष आहे.

जिल्हा परिषदेच्या गटांची सध्याची 73 ही संख्या वाढून 85 झाली आहे. मागील पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत 12 गट वाढले आहेत. तसेच जिल्ह्यात 14 पंचायत समित्यांचे मागील वेळेस 146 गण होते. आता नव्या रचनेनुसार पंचायत समित्यांचे 24 गण वाढले आहे व ही संख्या यावेळी 170 असणार आहे. सुमारे साडेतीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची संख्या वाढवल्याने गट-गणांची फेररचना करण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासनाद्वारे केलेली ही फेररचना राज्य निवडणूक आयोगास सादर केल्यानंतर व त्यांच्याकडून ती नियमानुसार झाली की नाही, याची पडताळणी झाल्यावर आता या गट-गण रचनेला नाशिक विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता घेतली जाणार आहे. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची संख्या वाढल्याने व सध्याच्या गट आणि गणांच्या क्षेत्रातच हे वाढीव गट-गण सामावले जाणार असल्याने नेमक्या कोणत्या तालुक्यात किती गट व गण वाढणार तसेच त्यांचे क्षेत्र काय असणार, सध्याच्या कोणत्या गट व गणांची मोडतोड होऊन हे नवे गट-गण निर्माण होणार.

यामुळे हक्काचे मतदार जुन्या गट-गणात राहतात की नव्या गटा-गणात जातात, त्यामुळे निकालावर काय परिणाम होणार, कोणते नवे मतदार आपल्याशी संबंधित गट-गणात आले व त्यांचा फायदा होणार की तोटा, अशा अनेकविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने ग्रामीण राजकारणात यावर खल सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या एका गटात जास्तीजास्त 45 हजार तर कमीत 37 हजार मतदार संख्या राहणार आहे. तर गणात याचीच निम्मी लोकसंख्या राहणार आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेली गट आणि गणांची रचना ही झीकझॅक पध्दतीने करण्यात आलेली असल्याने अनेक गटांचे अस्तित्व संपूष्टा येणार असून त्याठिकाणी नव्याने गट तयार होणार आहे. यामुळे विद्यमान सदस्यांपैकी अनेकांची अडचण होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा

मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा संपवला आहे. मात्र, राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असून हे आरक्षण मिळाले, तरी ओबीसी आरक्षणाच्या जागेवर किती मूळ ओबीसींना संधी मिळणार हा संशोधनाचा विषय आहे. आतापर्यंत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा मूळ ओबीसी ऐवजी अन्य मंडळींनी घेतल्याचा इतिहास आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतर ही मूळ ओबीसींना न्याय मिळले की नाही, हे सांगणे अवघड आहे.

2 तारखेला प्रारूप रचना प्रसिध्द होणार

जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांची प्रारूप यादी येत्या 2 तारखेला प्रसिध्द होणार असून त्यानंतर त्यावर हरकती आणि सूचना घेण्यात येणार आहे. हरकतींचे 8 जूनपर्यंत संकलन करून व 22 जूनपर्यंत त्यावर सुनावणी घेऊन ती अंतिम केली जाणार आहे. 27 जूनला ती शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.