रद्द झालेल्या झेडपी नोकर भरतीचा नगरकरांनाही फटका!

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्यातील 20 लाख तरुण ज्या नोकर भरतीची आतुरतेने वाट पाहात होते, ती जिल्हा परिषदांमधील 13 हजार 514 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यात नगर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील 555 पदांचा समावेश आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या भरती रद्दाचा फटका नगर जिल्ह्यातील तरूणांना देखील बसणार आहे. ही पदे भरण्यासाठी आता नव्याने प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

राज्य सरकारकडून भरती प्रक्रियेला विलंब झाल्याने आणि आरक्षणाबाबतच्या गोंधळामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील माहितीच ग्रामविकास विभागाकडून गहाळ झाल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. सरकारच्या या निर्णयामुळे भरतीच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या तरुणांचा हिरमोड झाला असून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेतील गट क मधील 18 संवर्गातील 13 हजार 514 पदांसाठी महापरीक्षा वेबसाइटवर 20 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र, महापरीक्षा वेबसाइटवरील गोंधळानंतर ते बंद करून नव्याने पत्रक काढत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम न्यास कंपनीला दिले. त्यानुसार या कंपनीने आरोग्य विभागातील भरतीचे काम घेतले होते.

परंतु भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याने राज्यभरात तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला आणि त्यानंतर तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जिल्हा परिषदेतील 13 हजार पदांची सर्व माहिती न्यास कंपनीकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने मे 2022 मध्ये सर्व जिल्हा परिषदांनी भरतीसाठी गरजेची असलेली माहिती कंपनीकडून गोळा करावी, अशा सचूना करत आपली जबाबदारी झटकली.

अशी आहे जिल्ह्यातील पदे

औषध निर्माता 13, प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ 3, आरोग्य सेवक पुरूष (बिगर पेसा) हंगामी फवारणीमधून 118, आरोग्य पुरूष पेसा क्षेत्र 1, आरोग्य सेवक पुरूष (बिगर पेसा) इतर उमेदवारांमधून 62, आरोग्य सेवक पुरूष (पेसा) इतर उमेदवारांमधून 6, आरोग्य सेवक महिला (बिगर पेसा) 329, आरोग्य सेवक महिला (पेसा) 23 अशी आहेत.

उमेदवारांना शुल्क परत मिळणार

जिल्हा परिषदांमधील पदभरतीसाठी उमेदवारांनी अर्जापोटी भरलेले परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषदांच्या मार्फत परत करण्यात येणार आहे. हे शुल्क परत करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हा परिषदांना स्वतंत्रपणे कळवण्यात येईल, असे शासनाने घेतलेल्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.