निर्यात धोरण न राबविल्यास 60 लाख टन साखर पडून राहण्याची भिती !

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका साखर उद्योगाला बसण्याची चिन्हे
साखर कारखाना
साखर कारखाना

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

केंद्र शासनाने अत्यंत तातडीने किमान 60 लाख टन साखर निर्यातीची अनुदानासहित योजना जाहीर गरजेचे आहे.

अन्यथा तेवढी साखर, कारखान्यांच्या गोदामात शिल्लक राहून त्यात अडकलेल्या भल्या रकमा व त्यावर चढणार्‍या व्याजाच्या बोझ्याखाली देशातील साखर उद्योग दबणार असून गंभीर आर्थिक कोंडीत सापडण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांना द्यावयाचा ऊस दरावर होऊन देशभरातील पाच कोटी अल्पभूधारक ऊस उत्पादक शेतकर्‍याचा आक्रोश व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने साखर निर्यात योजना राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

2017-18 ते 2021-22 पर्यंत सलग पाच वर्षांमध्ये झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन, साखरेच्या स्थानिक खपामध्ये झालेली घट व त्यामुळे शिल्लक साठ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे कारखान्यांच्या अडकलेल्या रकमा व त्यावर चढणारा व्याजाचा बोजा लक्षात घेता, देशातून जास्ती जास्त साखर निर्यात होणे व त्याद्वारे शिल्लक साठे कमी करणे ही काळाची गरज आहे.

याबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने व इस्माने संघटितरित्या केंद्राकडे साखर निर्यात योजनेसाठी धरलेले आग्रही पाठपुराव्यामुळे दोन वर्षात केंद्राने अल्पसे का होईना अनुदान देऊन निर्यात योजना कार्यान्वित केली. त्यामुळे साखर वर्ष 2019-20 मध्ये देशाने विक्रमी 57 लाख टन साखरेची यशस्वीपणे निर्यात केली व या योजनेस 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने आणखीन 2-3 लाख टन साखरेची निर्यात अपेक्षित असून 60 लाख टन साखरेची विक्रमी निर्यात भारतातून होणार आहे.

यापूर्वी भारताने 2007-8 या वर्षात 49 लाख टन साखरेची निर्यात केली होती. तो विक्रम गतवर्षी मोडण्यात आला असून भारताने इंडोनेशिया, चीन, बांगला देश, कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, इराण या आखाती देश तसेच आफ्रिका खंडातील यामेन, सोमालिया, सुदान या देशांमधील साखरेची बाजारपेठ पहिल्यांदाच भारतीय साखरेने गाठली व एक कायमस्वरूपी बाजारपेठ निर्माण केली.

यामध्ये देशाला बहुमूल्य परकीय चलन मिळाले तसेच देशभरातील 535 कारखान्याच्या गोदामातील साखरेचे साठे कमी होण्यास, त्यात अडकलेल्या रकमा मोकळ्या होण्यास व त्यावरील व्याजाचा बोझा कमी होण्यास हातभार लागला.

ही अनुकूल परिथिती लक्षात घेता यंदाच्या वर्षी देखील किमान 60 लाख टन साखरेची निर्यात करण्याची योजना अन्न मंत्रालयाने जुलै-ऑगस्ट महिन्यांतच तयार करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर केला होता. या योजनेतील अनुदान हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या अधीन राहून प्रस्तावित केले होते.

मात्र या योजनेला दुर्दैवाने केंद्र शासनाकडून अद्यापप हिरवा झेंडा दाखविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशातून झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन हे जागतिक बाजारात उपलब्ध झाले असून त्याचे निर्यात-आयातीचे करार जोमाने सुरु आहेत.

देशाने अत्यंत प्रयत्नपूर्वक व यशस्वीपणे केलेल्या विक्रमी साखर निर्यातीवर व त्याद्वारे तयार केलेल्या बाजारपेठांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशभरातील साखर कारखाने याबाबत अत्यंत जागरूकतेने निर्यातीचे करार करण्याच्या तयारीत होते. मात्र 30 ऑक्टोबर अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी केंद्र सरकार यंदाच्या हंगाम 2020-21 या वर्षासाठी साखर निर्यात योजना राबविण्याचा विचार नाही.

तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखरेचे दर स्थिरावले असून साखरेचे स्थानिक बाजारातील दर देखील 40 रुपये किलोच्या स्तरावर टिकून आहेत व त्यामुळे देशांतर्गत तयार होणार्‍या साखरेचा उत्पादन खर्च बर्‍यापैकी साधला जाऊ शकतो, असे सांगितले.

मात्र, सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखर दरात आलेली तेजी ब्राझीलमधून जागतिक बाजारात उपलब्ध होणार्‍या साखरेस होत असलेल्या विलंबामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात आलेली असून भारतीय साखर निर्यातीचे धोरण निश्‍चित होत नसल्याने ही दरातील तेजी सध्या टिकून आहे. त्यामुळे भारतीय साखर निर्यात योजनेला खीळ देणे अव्यवहार्य आहे.

तसेच स्थानिक साखरेच्या 40 रुपये किलो हा किरकोळ साखर विक्रीचा दर आहे. त्यातून जीएसटी, वाहतूक, हाताळणी, तसेच ठोक व किरकोळ स्तरावरील कमिशन यांचा एकत्रित खर्च 8 रुपये प्रति किलो असून कारखाना स्तरावरील साखर विक्रोचा दर 31-32 रुपये प्रति किलो इतकाच आहे. त्यातच ऊस दरात व प्रक्रिया खर्चात झालेल्या वाढीने देशातील साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी 36 ते 37 रुपये प्रति किलो पडत आहे. यामुळे केंंद्र सरकारने तातडीने साखर निर्यात धोरण राबविणे आवश्यक झाले असल्याचे तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com