33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय देशातील महिलांकरिता ऐतिहासिक क्षण - ना.विखे

राहाता |प्रतिनिधी| Rahata

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन संसद भवनात महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय देशातील महिलांकरिता ऐतिहासिक क्षण ठरेल, अशी प्रतिक्रीया महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

महिलांच्या आरक्षणाबाबत गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चाच सुरू होत्या. मात्र केंद्र सरकारने महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले. या निर्णयाला आता मूर्त स्वरुप येत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या निर्णयासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीही घेतली. आता नव्या संसद भवनात या निर्णयावर होणारे शिक्कामोर्तबही महत्त्वपूर्ण बाब ठरणार आहे. राजकीय, सामाजिक जिवनात काम करणार्‍या महिलांसाठी आरक्षणाचा झालेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि मोठी उपलब्धी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील नैसर्गिक परिस्थिती पाहता शासन स्तरावर वेगवेगळे निर्णय घेण्यात येत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात काही भागांमध्ये पुन्हा चांगला पाऊस झाला पण काही उर्वरित भागांमध्ये पाऊसच नसल्याने दुबार पेरणीही आता वाया गेली आहे. किमान आता रब्बी हंगाम तरी चांगला जावा याकरिता शेतकर्‍यांना मदत करण्यात शासन कुठेही कमी पडणार नाही. एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केल्यामुळे या योजनेतील 25 टक्के संरक्षीत रक्कम शेतकर्‍यांना देण्याबाबतच्या सुचनाही राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना दिल्या असल्याचे ना.विखे पाटील यांनी सांगितले.

एखाद्या वृत्तपत्रात आलेला अग्रलेख म्हणजे हे सर्व लोकांचे मत नसते असा टोला लगावून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 वर्षात घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळेच देशातील सामान्य माणसांचे पाठबळ हे केंद्र सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे. परंतु ज्यांच्या पक्षाला आमदार सोडून गेले त्या पक्षाची आता विश्वासार्हता राहीलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या वृत्तपत्रातून येणार्‍या मतांना कोणताही अर्थ नसल्याची टीका त्यांनी केली.