आस्थापनांमधील तक्रार समितीचा अहवाल 8 दिवसांत पाठवा

अहमदनगर |प्रतिनिधी|Ahmednagar

महिलांच्या लैंगिक छळाच्या (Women Sexual Harassment) तक्रार निवारणासाठी सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Complaint Committee) अनिवार्य करण्यात आली आहे. सबंधित आस्थापनांमध्ये अशी समिती कार्यरत आहे का? असा सवाल करून महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या (Maharashtra State Commission) वतीने महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी समितींचा आढावा आठ दिवसात महिला आयोगाकडे (Women Commission) सादर करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्यावतीने ‘महिला आयोग आपल्या दारी’अंतर्गत अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणीत झाली. यावेळी चाकणकर बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम साळीमठ (Collector Siddharam Salimath), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर (CEO Ashish Yerekar), पोलीस अधीक्षक राकेश ओला (SP Rakesh Ola) यावेळी उपस्थित होते.

चाकणकर म्हणाल्या, राज्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून नोकरी करणार्‍या 37 टक्के महिलांचा लैंगिक छळ केला जातो, असे अहवाल सांगतो. तक्रार नोंदवली तर त्या महिलेला कामावरून कमी केले जाते.

अशा घटना अहमदनगर (Ahmednagar) जिल्ह्यातही घडतात. महिलांचे हे प्रश्न सुटले तर राज्यातील क्राईम रेट कमी होईल. त्यासाठी प्रशासनाची भूमिका ही महत्त्वाची राहणार आहे. कोरोनात 84 हजारपुरुषांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे 84 हजार महिला विधवा झाले आहेत. या विधवा महिलांसाठी सरकारची योजना आहे मात्र ही योजना देखील कागदावर असल्याचे दिसून येत आहे.

उद्योग व्यवसायात या विधवा महिलांना कुठे प्राधान्य देता येईल का याचा विचार देखील सरकारी पातळीवर होणे आवश्यक आहे. छोट्या छोट्या वाड्या-पाड्यांवरील महिलांच्या प्रश्नांबाबत अनास्था आहे. त्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा, असा सवाल त्यांनी केला. महिलांनीदेखील विनाकारण पुरुषांना गुन्हेगार ठरवू नये. चुकीच्या बाजूने आयोग कधीच उभा राहणार नाही, असे देखील स्पष्ट केले.