नगर एमआयडीसीत गुंडागर्दी कोणाची?

सर्वच राजकीय पक्षांना उद्योजकांची काळजी, मग गुंड शेफारले कसे ?
नगर एमआयडीसीत गुंडागर्दी कोणाची?

अहमदनगर | प्रतिनिधी

सध्या एमआयडीसी (MIDC) आणि तेथील उद्योजकांबद्दल राजकीय पक्षांच्या मनात कमालीची कणव जागी झाली आहे. उद्योजकांना सोयी-सुविधा मिळाव्यात, त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, त्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात व गुंडागर्दी व 'वसुली' पासून त्यांना संरक्षण मिळावे, अशी 'कामना' हे राजकीय पक्ष राखून आहेत. मात्र उद्योजकांत कोण दहशत माजवतं? या गुंडागर्दीला पाठींबा कोणाचा? राजकीय पाठबळाशिवाय एमआयडीसीतील (MIDC) टोळ्यांच्या अंगात माज शिरला का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांत उद्योग, उद्योजक आणि त्यांच्या समस्या अचानक चर्चेत आले आहेत. राजकीय पक्षांनी या प्रश्नाकडे मोर्चा वळविल्याने उद्योजकही अचंबित झाले आहेत. उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढीच्या राजकीय संकल्पनांनी अनेक उद्योजकांना 'गहिवरून' आले आहे. या सर्व गोंधळात एमआयडीसीतील गुंडागर्दीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी सत्तेतील दोन पक्षांमध्ये एमआयडीसीतील 'भिती, भय आणि दहशती'वरून राजकीय नाट्य रंगले होते. एकमेकांवर आरोप झाले. नागरिकांचे यामुळे रंजन झाले. त्यासोबत 'गुंडागर्दीचे पाठीराखे कोण' हा प्रश्नही चर्चेत आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Industry Minister Subhash Desai) नगर जिल्हा दौऱ्यावर होते. जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख (Water Conservation Minister Shankarrao Gadakh) यांच्या पुढाकारातून उद्योजकांनी उद्योगमंत्र्यांची भेट घेवून चर्चाही केली. काही मुलभूत समस्यासोबत यावेळी स्वतंत्र पोलीस स्टेशनची (Police Station) मागणीही या शिष्टमंडळाने केली.

उद्योजकां 'पोलीस स्टेशन'च्या मागणीआड एमआयडीसीतील गोंधळाकडे अप्रत्यक्ष लक्ष वेधले. राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ असलेलले मंत्री देसाई यांनाही या समस्येची जाणीव नक्कीच झाली असावी. माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम (Sambhaji Kadam) यांनी मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात कामगार संघटनांच्या नावाखाली काही तथाकथित गुंडवृत्तीच्या नेत्यांकडून उद्योजकांना त्रासाचा सामना करावा लागज आहे, असा थेट आरोप केला आहे. मात्र सर्वच पक्ष उद्योजकांची काळजी घेत असतांना एमआयडीसीतील गुंडागर्दीचे आश्रयदाते नक्की कोण आहेत. हे गुंडवृत्तीचे लोक राजकीय पाठबळाशिवाय निपजले आहेत का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात तरूणांचा रोजगार हा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीत उद्योजकांच्या मेहनतीमुळे सुरू असलेल्या किंवा होणाऱ्या उद्योगांमधील रोजगारावर हे राजकीय पक्ष दावा तर ठोकणार नाही, अशीही शंका उपस्थित होत आहे.

बंदोबस्त करा, सुविधा द्या!

उद्योजकांच्या संरक्षणाबत व त्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत शासन पातळीवरुन उपाययोजना व्हाव्यात, अशी मागणी माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यांनी मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात अनेक बाबींचा समावेश आहे. नगर एमआयडीसीत अनेक छोटे-मोठे उद्योजक बाहेरुन येवून व्यवसाय करतात. त्यामुळे रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या नव उद्योजक व सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या कंपन्यांना कामगार संघटनांच्या नावाखाली काही तथाकथित गुंडवृत्तीच्या नेत्यांकडून होत असलेल्या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. कंपन्यांमधील कंत्राट मिळविण्यासाठी दमदाटी, जुन्या कंत्राटदारांना हाकलून देऊन व्यवसाय बंद पाडणे, अशी कृत्ये काही गुंड प्रवृत्तींकडून सातत्याने होत आहेत. सामान्य उद्योजक या गुंडवृत्तीच्या लोकांविरोधात तक्रार करण्यासही धजावत नाहीत. काहींनी धाडस दाखवून यापूर्वी पोलिसात तक्रारी केलेल्या आहेत. याबाबत शासन पातळीवरुन काही उपाययोजना व्हाव्यात, असे त्यांनी म्हटले आहे.

औद्योगिक व्यवसायासाठी नगर शहराची एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांना व्यवसायासाठी सर्व दृष्टीने पोषक आहे. नगरमधील एमआयडीसीमधील उद्योजकांच्या शिवसेनेकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. नगर एमआयडीसी मधील सर्व उद्योजकांना ग्रामपंचायत टॅक्स व एमआय डीसीचा टॅक्स अशी दुहेरी कर आकारणी केली जाते. येथील कंपन्यांना व औद्योगिक क्षेत्रात केवळ एमआयडीसी मार्फतच सर्व सुविधा पुरविल्या जातात. त्यामुळे ग्रामपंचायतकडून होणारी कर आकारणी बंद करावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून अनेक वर्षांपासून होत आहे. ज्या ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाही, त्या ग्रामपंचायतीचा कर कसा भरायचा असा रास्त सवाल आहे. दुहेरी कर आकारणीमुळे उद्योजकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील काम करणारे मोठे, माध्यम व लघु उद्योजक हे वाढीव वीज दरांमुळे नाराज आहेत. केडगाव येथील इंडस्ट्रियल इस्टेट या छोट्या औद्योगिक क्षेत्रातही काही कंपन्यांना पायाभूत सुविधांअभावी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये नव्याने रस्ते, पथदिवे व इतर सुविधांबाबत निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com