<p><strong>अहमदनगर (प्रतिनिधी) - </strong></p><p>सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घरासाठी राज्य सरकारने युनिफाईड डीसीआर कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार सामान्यांच्या घरांना</p>.<p>तात्काळ मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. हा विषय जनेतेपर्यंत पोहोचला पाहिजे, याच उद्देशाने जिल्हास्तरीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे. अधिकार्यांनी या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून द्यावा. कोव्हिडमुळे महसूल जमा होण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. पण सरकारने त्यावर मार्ग काढला असून विकास कामे करताना प्राधान्यक्रम ठरवावा, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.</p><p>जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये महानगरपालिका व नगरपालिका विकास आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक, आ.आशुतोष काळे, आ. लहू कानडे, आ. निलेश लंके, महापौर बाबासाहेब वाकळे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शशिकांत गाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, शहर प्रमुख दिलीप सातपुते, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, माजी महापौर अभिषेक कळमकर, युवासेनेचे विक्रम राठोड उपस्थित होते. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी महापालिकेच्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन माहिती यावेळी सादर केली.</p><p>मंत्री शिंदे म्हणाले, नगर विकास खात्यामार्फत नियमावलीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. घर बांधकामासाठी तात्काळ परवानगी देण्याच्या दृष्टिकोनातून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. शहरांच्या विकासावर मुख्यमंत्री ठाकरे स्वतः लक्ष ठेऊन आहे. मात्र, त्यासाठी कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवा, आवश्यक असणारी कामे अग्रक्रमाने करा. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी ही शहराच्या विकासाची दोन चाके आहेत. याची सांगड घालत कारभार चांगला करा, राज्यसरकार निधीसाठी पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली. नगर शहरासाठी दहा कोटी रुपयांची निधी तात्काळ देणार असून यामध्ये नाट्य संकुल उभारण्यासाठी 5 कोटींची व बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयासाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या खर्चावर निर्बंध ठेवताना दुसरीकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत कशा पद्धतीने वाढतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.</p><p>आपले शहर स्वच्छ व सुंदर दिसले पाहिजे, याकरिता लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने एकत्रितपणे येऊन काम केले पाहिजे. महानगरपालिकेच्या मालकीच्या पिंपळगाव माळवी येथील जागेवर अॅम्युझमेंट पार्क अथवा फिल्म सिटी तयार करण्यासंदर्भात सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. महापौर वाकळे यांनी शहरासाठी निधीची आवश्यकता आहे. अनेक वेळेला आम्ही वेळोवेळी मागणी केली आहे.महानगरपालिकेने अनेक पदे रिक्त आहेत ती पदे तात्काळ भरण्यातसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, विक्रम राठोड संभाजी कदम, नगरसेवक गणेश कवडे, अभिषेक कळमकर यांनी विविध माागण्या केल्या. तर शिवसेना नगरसेवक यांना निधी दिली जात नाही. महापौर दुजाभाव करतात असा आरोप शहरप्रमुख दिलीप सातपुते यांनी केला. तुकाराम मुंढे सारखा अधिकारी नगरला आयुक्त म्हणून पाठवून द्या, अशी मागणी माजी उपमहापौर अनिल बोरुडे यांनी केली. सुरेखा कदम यांनीही उड्डाणपुलास अनिल राठोड यांचे नाव देण्याची मागणी केली.</p><p><strong>मनमाड महामार्गाची मोठी दुरवस्था झाली आहे. या कामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना उत्तर जिल्हा प्रमुख रावसाहेब खेवरे यांनी केली.तर नगर शहरातील उड्डाणपुलास अनिल राठोड यांचे नाव द्या, अशी मागणीच नगर शहर शिवसेनेच्यावतीने मंत्री शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यावर मंत्री शिंदे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा व तो राज्य शासनाकडे पाठवावा त्यानंतरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.</strong></p><p><em>आ.कानडे यांनी श्रीरामपूर शहराला गाळ मिश्रीत पाणी येते. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत करावी, घनकचरा प्रक्रीया प्रस्तावास मान्यता द्या, राजेंद्र पिपाडा यांनी राहाता नगरपालिकेच्या नगरसेवकांना निधी मिळावा, अशी मागणी केली.संगमनेर नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे यांनी संगमनेरमध्ये महिला रुग्णालय संगमनेर येथे सुरू व्हावे, त्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी यावेळी केली. देवळाली नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष सत्यजित कदम यांनी भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करावा, रस्त्यांसाठी आम्हाला निधी द्या, पाथर्डी नगराध्यक्ष डॉ. मृत्युंजय गर्जे, मागील वर्षी अनेकांना निधी मिळाला नाही. त्यामुळे एक भरीव निधी द्या. मागील वर्षीच्या निधीला खर्च करण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली.</em></p><p><strong>आ. काळे म्हणाले,कोपरगावच्या प्रमुख रस्त्यांसह शहराला जोडणारे वाडी हद्दीमध्ये रस्ते आणि गटारीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक आहे. प्रस्तावित साठवण तलाव क्रमांक पाच प्रशासकीय मान्यतेसाठी अंतिम टप्प्यात असल्याने त्यासाठी मदत करावी व निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली. राहाताचे उपनगराध्यक्ष पठारे यांनी गेल्या दीड वर्षांपासून मुख्याधिकारी नाही, वेळोवेळी मागणी करूनही हे पद भरले जात नाही. तात्काळ हे पद भरावे, अशी मागणी केली.श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी लहान मुलांना विविध लसी वेळेमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. ती तात्काळ दूर करावी, अशी मागणी केली. श्रीरामपूर शहरामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. मात्र, या योजनेचा पुढील टप्प्यातील निधी रखडला आहे.</strong></p>