पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी गोदावरी खोर्‍याकडे वळवण्यास प्राधान्य

महसूलमंत्री विखे : हक्काच्या पाण्यासाठी लढाई || जिल्हा विभाजन नाही
पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी गोदावरी खोर्‍याकडे वळवण्यास प्राधान्य

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा आराखडा राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. त्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. जिल्ह्याला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी, जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आपली लढाई आता सुरू होईल, असेही ते म्हणाले.

नगरमध्ये मंगळवारी ते शासकीय विश्रामगृहावर माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी मंत्री विखे म्हणाले, कुकडीची धरणे पुणे जिल्ह्यात असली तरी त्याचे लाभक्षेत्र नगर जिल्ह्यात आहे. परंतु कुकडीच्या अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय नगरमध्ये नाही. नगर पाटबंधारे विभागाचीही कार्यालये संगमनेर व अकोले येथे आहेत. ते श्रीरामपूरमध्ये हवेत. शेतकर्‍यांची सोय पाहिली जावी. त्यामुळे पाटबंधारे कार्यालयांच्या पुनर्विलोकनाचे करणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांची आपण भेट घेणार आहोत, असे विखे यांनी सांगितले.

नगर-मनमाड रस्त्याच्या दुरावस्थेला पूर्वीचा राजकीय आश्रय कारणीभूत आहे. त्यांची नावे आपण नंतर जाहीर करूच, असे स्पष्ट करून महसूल मंत्री विखे म्हणाले की, या रस्त्यासाठी गेल्या दिवाळीत दुसर्‍यांदा निविदा काढण्यात आली होती. परंतु पुन्हा एकदा राजकीय नेता आडवा गेला. नंतर रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरण करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून 490 कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे ही निविदाही 27 टक्के कमी दराने गेली. त्यामुळे ही निविदाही रद्द करण्यात आली असल्याचे विखे यांनी सांगितले.

काँग्रेस हा वास्तवापासून दूर गेलेला, दयनीय परिस्थिती झालेला पक्ष आहे. गेली अडीच वर्ष काँग्रेसची सत्ता महाराष्ट्रात असताना ते कोणत्या आधारावर भारत जोडो यात्रा काढत आहेत? पेट्रोल व डिझेलची किमती कमी केल्या नाहीत म्हणून?, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवल्या नाहीत म्हणून? असा विखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. अडीच वर्ष महाराष्ट्र सरकारमध्ये काँग्रेस पक्ष म्हणून नव्हे तर काँग्रेसचे नेते स्वतःच्या अजेंड्यासाठी, गुळाच्या ढेपेला चिकटलेल्या मुंगळ्यांसारखे, स्वार्थासाठी सहभागी होते, अशी ही टीका त्यांनी केली.

जिल्हा विभाजन नाही

गेल्या अडीच वर्षात महाराष्ट्राची झालेली अधोगती पूर्वपदावर येण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा विभाजनासारखे प्रश्न राज्य सरकारच्या विषयपत्रिकेवर नाहीत, असेही महसूल मंत्री विखे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा विभाजनापेक्षा कुकडीचे हक्काचे पाणी, नगरची झालेली औद्योगिक पिछेहाट, एमआयडीसीसाठी भूसंपादन या प्रश्नांना महत्त्व असल्याचेही विखे यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com