टंचाई निवारणार्थ 85 कोटींच्या आराखड्यास अखेर मान्यता

आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या मंजूरीनंतर शासनाकडे अवलोकानार्थ सादर
संग्रहीत चित्र
संग्रहीत चित्र

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा परिषद ग्रामीण पुरवठा विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेला 84 कोटी 45 लाख रुपयांच्या जिल्ह्याच्या टंचाई निवारनार्थच्या आराखड्यास जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमाठ यांनी मान्यता दिली आहे. आता जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने हा आराखडा अवलोकनार्थ राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. या आराखड्यास पाणी पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पाण्याच्या टँकरच्या खर्चासाठी 81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या आराखड्यात 1 हजार 185 गावात आणि 3 हजार 886 वाड्या वस्त्यांवर पुढील जून 2024 पर्यंत संभाव्य पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. या ठिकाणी 1 हजार 445 उपाययोजना सुचवण्यात आल्या असूनु त्यासाठी 84 कोटी 45 लाखांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पुढील जून 2024 पर्यंतच्या टंचाईकृती आराखड्यास मान्यता मिळाल्याने आता टंचाईवर करण्यात येणार्‍या उपाययोजना यांच्या खर्चाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. टंचाई कृती आराखड्यानूसार जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेला टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना राबवता येणार आहे.

आराखड्यात विविध बाबींचा समावेश असून दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यांपासून जिल्ह्यात पडलेल्या पावसाच्या आधारे टंचाई कृती आराखड्याच्या कामाला सुरू होेते. यासाठी प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेवून संभाव्य पाणी टंचाईवर चर्चा करून विविध मार्गाने पाणी उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात येतात. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातून आधी तालुका पातळीवर तालुक्याचा पातळीवर तालुक्याचा आराखडा तयार करून तो जिल्हा पातळीवर पाठवण्यात येतो. त्याठिकाणी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून मागणीनूसा जिल्ह्याचा एकत्रित टंचाई निवारनार्थ कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. हा आराखडा तयार झाल्यावर अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येतो. त्यानूसार सोमवार (दि.11) रोजी जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेतली आहे.

या आराखड्यात पाण्याच्या टँकरसाठी सर्वाधिक 80 कोटी 94 लाख रूपयांची तरतूद आहे. याशिवाय नळ पाणी योजनांची तात्पुरती दुरूस्ती, खासगी विहिरी पाण्यासाठी अधिगृहीत करणे, नविन विंधनविहिरी, सरकारी विहिरीतून गाळ काढणे या उपाययोजनांसाठाही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आराखड्यात तयार करण्यात आलेल्या तरतुदीनूसार आता जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेला टंचाई निवारणार्थ कामे घेता येणार असून आवश्यक ठिकाणी टँकर सुरू करणे अथवा जादा गरज असणार्‍या ठिकाणी पाण्याचे टँकर वाढवण्यासोबत अन्य उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.

असा आहे आराखडा

विहीर खोल करणे 2 गावे आणि 2 वाड्या, 2 उपाययोजना, 4 लाख 24 हजार तरतूद, खासगी विहीर अधिगृहीत करणे 188 गावे आणि 113 वाड्या, 267 उपाययोजना, 1 कोटी 69 लाख तरतूद, बैलगाडीव्दारे पाणी पुरवठा करणे 897 गावे आणि 3 हजार 550 वाड्या, 1 हजार 03 उपाययोजना, 80 कोटी 95 लाख तरतूद, प्रगतीपथावरील नळ योजना तातडीने पूर्ण करणे 29 गावे आणि 166 वाड्या, 34 उपाययोजना शुन्य, नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती करणे 1 गावे आणि 1 वाड्या, 1 उपाययोजना 2 लाख, नवीन विंधन विहीरी घेणे 12 गावे, 2 वाड्या, 14 उपाययोजना 5 लाख 31 हजार यांचा समावेश आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com