ठेकेदारांच्या हितासाठी केली कामे?

व्हीजीएनटी विधीमंडळ समिती जिल्हा प्रशासनावर संतप्त
ठेकेदारांच्या हितासाठी केली कामे?

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

मागील काही वर्षांच्या काळात नगर जिल्ह्यात भटक्यांना एकही घरकुल मिळू नये, हे दुर्दैव आहे. तांडा वस्ती योजनेवर केलेली कामे ही ठेकेदारांचे हित पाहून केली की काय? अगोदर मंजुरी आणि नंतर प्रस्ताव तयार केले की काय? असे संतप्त सवाल विधीमंडळ समितीने शनिवारी येथे जिल्हा प्रशासनाला केले.

दरम्यान, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या विकासाकरिता राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांची पुरेशी माहिती जिल्हा प्रशासनाला देता आली नसल्याने विधीमंडळ समितीने शनिवारी संताप व्यक्त केला. जिल्हा प्रशासनाच्या आढावा बैठकीतून सभात्याग करताना समितीने जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांचा निषेधही केला. जिल्ह्यातील या विषयाबाबत मुंबई येथे संबंधित यंत्रणांतील विभागप्रमुखांची साक्ष नोंदविणार असल्याचेही समितीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.

विमुक्त जाती-भटक्या जमाती यांच्या विकास योजनांचा आढावा घेण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. आ. शांताराम मोरे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. 21 एप्रिलपासून ही समिती नगर जिल्हा दौर्‍यावर होती.

अध्यक्ष मोरे यांच्यासह या दौर्‍यातगोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, राजेश राठोड, बळवंत वानखेडे, सुरेश भोळे, इंद्रनील नाईक हे आमदार सदस्य आदी सहभागी झाले होते. नगरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवार, दि. 23 रोजी सकाळी 10 वाजता समितीने आढावा सुरू केला व अवघ्या तासाभरात सभागृह सोडले. प्रशासकीय पातळीवर भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या विकासासाठी आराखडे नाहीत, नियोजन नाही. विकासाच्या योजना भटक्या-विमुक्तांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी प्रशासन प्रश्नांना बगल देत आहे. ही उदासीनता निराशाजनक आहे. यंत्रणांना विधिमंडळ समितीबाबत गांभीर्य नाही. या मुद्यावरून नाराजी व्यक्त करीत नगर येथील आढावा बैठकीतून समितीने सभात्याग केला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष आमदार मोरे यांनी दिली. आता नगर जिल्ह्यातील या विषयाबाबत मुंबई येथे संबंधित यंत्रणांच्या विभागप्रमुखांची साक्ष नोंदविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन दिवसाच्या जिल्हा दौर्‍यात समितीने पाथर्डी, जामखेड, कर्जत, राहुरी आणि पारनेर येथील तांडा वस्ती आणि आश्रम शाळांना भेटी देत प्रत्यक्ष पाहणी केली. शनिवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात भटक्या जमाती विमुक्त जातींच्यासंदर्भात राबविण्यात येणार्‍या योजनांची आढावा बैठक अध्यक्ष मोरे व सदस्य पडळकर, राठोड, वानखेडे, गुट्टे आणि नाईक यांच्या उपस्थितीत आयोजित केली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकृष्ण देवढे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. सकाळी दहा वाजता आढावा बैठक सुरू झाली. साडे अकराच्या दरम्यान समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य आढावा बैठकीतून बाहेर पडले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षामध्ये समितीचे अध्यक्ष मोरे, पडळकर, राठोड, वानखेडे व गुट्टे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

दिशाभूल करणारी माहिती

यावेळी समितीचे अध्यक्ष मोरे म्हणाले, आढावा बैठकीत प्रशासकीय यंत्रणांनी समितीच्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे दिली नाही. विशेषतः जिल्हा परिषद, मनपा आयुक्त, नगरपालिका सीईओ यांनी समितीसमोर सादर केलेली माहिती दिशाभूल करणारी वाटली. त्यामुळे आढावा बैठकीची सभा रद्द करून आम्ही प्रशासकीय यंत्रणांचा निषेध व्यक्त करीत बाहेर पडलो. प्रशासनाला समितीच्याबाबतीत गांभीर्य नसल्याचा आरोप देखील यावेळी मोरे यांनी केला. जिल्हा हा भटक्या जाती विमुक्त जमातीची लोकसंख्याबहुल जिल्हा आहे. मात्र, मागील काही वर्षाच्या काळात भटक्यांना जिल्ह्यात एकही घरकुल मिळू नये, हे दुर्दैव आहे. तसेच तांडा वस्ती योजनेवर केलेली कामे ही ठेकेदारांचे हित पाहून केली की काय? अगोदर मंजुरी आणि नंतर प्रस्ताव तयार केले की काय? असा संशय देखील त्यांनी व्यक्त केला. तांडा वस्तीवरील महिलांना दोन किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागत असेल तर हे खेदजनक आहे. आढावा बैठकीत समितीसमोर सादर करण्यात आलेली संकलित माहिती वेदनादायी आहे. पोटाची खळगी भरणार्या जाती-जमातीचे लोक संघर्ष करीत असताना त्यांच्या योजनांबाबत प्रशासन उदासीन असेल तर प्रश्न सुटणार कसे? आता याबाबत मुंबई येथे नगर जिल्ह्यातील विभाग प्रमुख यांची साक्ष लावली जाईल. त्यावेळी नगर जिल्ह्यातील भटक्या-जमाती विमुक्त जातींच्या योजनांबाबत झाडाझडती घेतली जाईल, असे देखील मोरे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, समितीच्या सदस्य असलेल्या 15 आमदार व त्यांच्यासमवेत आलेल्या काही कार्यकर्त्यांची निवास व्यवस्था हॉटेलमध्ये होती. समितीसमवेत 23 अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे पथक होते.

काल्पनिक चित्रही मांडले नाही

अत्यंत दुर्लक्षित समाजासाठी आम्ही येथे आलो. त्यांच्या विकासाच्या योजना, त्याचे आराखडे, पुनर्वसन याबद्दल अधिकार्‍यांकडे माहिती नव्हती. विशेष समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, पालिकांचे मुख्याधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची योजना राबविण्याबाबत उदासीनता आहे. गेल्या दहा वर्षात निधी कसा खर्च केला, याचे काल्पनिक चित्रसुद्धा अधिकार्‍यांना मांडता आले नाही. समितीबाबत प्रोटोकॉल पाळला गेला नाही, समितीला अधिकार्‍यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. देश स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करत असताना व जिल्हा व्हीजेएनटीबहुल असताना रस्ते-पथदिव्यांची कामे संशयास्पद वाटतात. पाणी योजना राबवल्या मात्र तेथील महिलांना दोन-तीन किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागते.

सूचना दिल्याचा दावा

विधीमंडळ समितीने या बैठकीत सूचना दिल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. सभात्याग वा नाराजीबाबत प्रशासनाने काहीही भाष्य केलेले नाही. विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांसदर्भात जात पडताळणी प्रकरणांचा, रिक्त पदे, बिंदु नामावली आणि या समाजाच्या विकासासाठी शासनातर्फे राबविल्या जाणार्‍या विविध योजनांचा आढावा घेतला. बैठकीत समितीचे अध्यक्ष आ. मोरे यांनी विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लोकांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. या समाजाच्या विकासासाठी व शासकीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांबद्दल प्रशासनाने न्यायीक भूमिकेतून काम करावे अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या. काही विभागांची अपूर्ण माहिती असल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली. बैठकीस उपस्थित नसलेल्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थित का राहिला नाहीत, त्याबाबत विचारणा करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या.

आमदार बाथरूममध्ये अडकले

आमदार गुट्टे यांच्यावर ओढवलेला प्रसंग आ. पडळकर यांनी सांगितला. ते म्हणाले, गुट्टे यांच्या निवासाची व्यवस्था खासगी हॉटेलमध्ये करण्यात आली होती. या हॉटेलच्या बाथरूमचा दरवाजा लागत नव्हता. ही बाब हॉटेल व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणली. पण, त्यांनी व प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. दुसर्‍या दिवशी गुट्टे आंघोळीसाठी गेले असताना दरवाजा घट्ट बसला. तो अर्धा तास काही केल्या उघडेना. ते आतमध्ये अडकले होते. नंतर दरवाजा कसाबसा उघडला गेला. माझे वाहनही अपघातातून थोडक्यात बचावले. जिल्हा प्रशासनाने समितीचा दौरा किती गांभीर्याने घेतला आहे हे यातून स्पष्ट होते, असा उद्वेग पडळकर यांनी व्यक्त केला.

Related Stories

No stories found.