अकोले |प्रतिनिधी| Akole
टाटा सामाजिक संस्थेने केलेल्या अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आरक्षणाच्या सर्व्हेक्षणाचा अहवालाची
माहिती माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी आयुक्त, आदिवासी विभाग नाशिक यांचेकडे मागितली आहे.
आयुक्त, आदिवासी विभाग यांचेकडे पाठविलेल्या पत्रामध्ये श्री. पिचड यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र राज्यातील अनेक संघटना अनुसूचित जमाती (आदिवासी) मध्ये आरक्षण मागत आहेत. ही मागणी अनेक वर्षांपासून काही संघटना करीत असल्याने राज्य शासनाने वेळोवेळी या आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळया समित्या गठीत केलेल्या होत्या.
सद्य परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाने अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणा संदर्भात सर्व्हेक्षण करण्यासाठी टाटा सामाजिक संस्थेची नेमणूक करण्यात आलेली असून या संस्थेची कधी नेमणूक करण्यात आलेली होती? या टाटा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून किती गावांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते? किती तालुक्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते? व किती जिल्ह्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते? हे सर्वेक्षण करीत असताना या अहवालामधून काय निष्पन्न झालेले आहे.
हा अहवाल राज्य शासनाने स्विकारलेला आहे का ? जर स्विकारला असल्यास त्या संबंधी आलेल्या काही शिफारशी आपण स्विकारलेल्या आहेत का? व त्यावर कोणती अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. व या अहवालामध्ये अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी) आरक्षणाबाबत काय उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व प्रकरणाचा सविस्तर तपशिलवार अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणी माजी आमदार पिचड यांनी केली.