उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाच्या कामास गती देणार; ५१७७ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता

लोणी |वार्ताहर| Loni

अहमदनगर जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू होते. सर्वसामान्य व शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता तसेच महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पास 5 हजार 177 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पामुळे अकोले, संगमनेर, राहुरी, राहाता, कोपरगाव तसेच सिन्नरमधील 182 गावांतील 68 हजार, 878 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शासनाने आतापर्यंत अशा प्रकारच्या 22 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

महसूल विभाग कालानुरूप आपल्या यंत्रणेत बदल करून अत्याधुनिक साधनांचा वापर करत आहे. येत्या काळात महसूल विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन हा विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यात येईल. जनतेची कामे अधिक पारदर्शक व गतिमान होण्यासाठी अधिकार्‍यांनी जनतेशी थेट संवाद साधावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्यावतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी महसूल अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, खा. सदाशिव लोखंडे, खा. डॉ. सुजय विखे पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. राजेंद्र विखे पाटील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मागील सहा महिन्यात जनतेच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयात महसूल विभागाचे सर्वाधिक निर्णय आहेत. शासनाचे निर्णय राज्याच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. राज्याच्या उत्पन्नाच्या 25 टक्के महसूल हा या विभागाचा असतो. महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, 4 लाख फेरफार नोंदी ऑनलाईन करणे, ड्रोनद्वारे जमिनीची मोजणी, जिल्ह्याचे नकाशे डिजिटल करणे असे सर्वसामान्यांच्या हिताचे अत्याधुनिक प्रकल्प महसूल विभाग राबवित आहे.

गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथम महाराष्ट्रात राबविला जात आहे. देशात आपल्या महाराष्ट्राचा महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या वाळू धोरणात अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त नदी ही संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. यावर या महसूल परिषदेत निश्चितच चर्चा होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जनतेशी थेट संवाद साधतात. याचा आदर्श महसूल अधिकार्‍यांनी घेतला पाहिजे. महसूल कारभार पारदर्शी व गतिमान होण्यासाठी जनता, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला हा घटक केंद्रबिंदू ठेवत थेट संवादावर भर दिला पाहिजे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही विकासाची दोन चाके समान वेगाने धावली तरच राज्याच्या विकासाला गती मिळेल. राज्याच्या विकासासाठीच्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकार मदत करत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

तत्पूर्वी कार्यक्रमाची सुरूवात राज्यगीताने करण्यात आली. त्यानंतर ई-चावडी संकेतस्थळाचे लोकार्पण व ई-पीक पाहणी संख्यात्मक अहवाल व महसूल, वन विभागाचे लेखाविषयक शासन परिपत्रके या दोन्ही पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या उद्घाटन समारंभास मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

एका क्लिकवर सर्वसामान्यांना अनेक महसुली सुविधा देणार - महसूलमंत्री विखे पाटील

महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले, महसूल विभाग लोकाभिमुख काम करत आहे. सलोखा योजना, महाराजस्व अभियान, डिजिटल मॅपींग, ई-प्रॉपर्टी कॉर्ड हे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागाकडून 55 हजार कोटींचा महसूल राज्याला मिळतो. येत्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. महसूल विभागाच्यावतीने राज्यातील जनतेसाठी हितकारक ठरावेत,असे धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्यादृष्टीने ही महसूल परिषद लोणी येथे आयोजित करण्यात आली असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.