<p><strong>कोपरगाव |तालुका प्रतिनिधी| Kopargav</strong></p><p>शहरात अवैधपणे सुरू असलेल्या पाणी जार केंद्रांना नगरपरिषदेच्या अधिकार्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या आदेशानुसार </p>.<p>आज अचानक धाड टाकून ते सीलबंद करण्याची कारवाई केल्याने अवैध पाणी शुद्धीकेंद्र चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.दरम्यान यापुढेही ही कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी दिली.</p><p>राष्ट्रीय हरित लवाद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अवैध शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या नावाखाली असलेले पाण्याचे प्रकल्प बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत किंवा परवानगी असल्याशिवाय असे प्रकल्प सुरू ठेवण्यास या नियमानुसार बंदी आणली गेली असून असे प्रकल्प असल्यास त्यांना त्वरित सील करण्यास सांगण्यात आले आहे.</p><p>या संबंधी हरित लावादात एक प्रकरण दाखल झालेले असून जलप्रदूषण अधिनियम 1974 व वायू प्रदूषण अधिनियम 1981 अन्वये पिण्याचे थंड पाणी जारमधून विक्री करणे या उद्योगा संदर्भात उपरोक्त याचिका क्र.75-2017 दाखल केलेली असून विनापरवाना असे सुरू असलेले युनिट अथवा प्रकल्प तत्काळ सील करणे व कारवाई अहवाल सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दि .26 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिला आहे. </p><p>ही कारवाई तीन दिवसांत करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्याने कोपरगाव नगरपरिषदेने पाच केंद्र चालकांवर ही कारवाई केली आहे. ही कारवाई कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्याधिकारी सुनील गोर्डे, वसुली विभागप्रमुख श्वेता शिंदे, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख ऋतुजा पाटील, मार्केट विभाग प्रमुख योगेश्वर खैरे, विद्युत विभाग प्रमुख रोहित सोनवणे, प्रभारी स्वच्छता विभाग प्रमुख सुनील आरणे, राजेश गाढे, भाऊराव वायखिंडे अन्य अधिकारी व कर्मचारी आदींनी केली आहे.</p>
